जनजातीय बोलियों और भाषाओं का दस्तावेजीकरण करना जरूरी हैः जुएल ओराम

नई दिल्ली, 12 नवंबर (हि.स.) केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम ने कहा कि जनजातीय बोलियों और भाषाओं को बचाने के लिए उनके साहित्य, लोकगीत एवं लोककथाओं का व्यवस्थित दस्तावेजीकरण समय की सबसे बड़ी मांग है।

जुएल ओराम ने यह बात गुरुवार को दिल्ली स्थित इंडिया हैबिटेट सेंटर में जनजातीय कार्य मंत्रालय की ओर से आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय जनजातीय साहित्य महोत्सव के शुभारंभ पर कही। देशभर से पहुंचे जनजातीय साहित्यकारों, शोधकर्ताओं और भाषा विशेषज्ञों की उपस्थिति में आयोजित इस मंच पर जनजातीय भाषाओं, बोलियों और समृद्ध मौखिक परंपराओं के संरक्षण को लेकर व्यापक मंथन किया गया।

जुएल ओराम ने कहा, जनजातीय भाषाओं और बोलियों के संरक्षण के लिए उनके साहित्य, लोकगीतों, लोककथाओं और मौखिक परंपराओं का व्यवस्थित दस्तावेजीकरण जरूरी है। इस काम में केवल साहित्यकारों को ही नहीं, बल्कि गीतकारों, संगीतकारों, लोक कलाकारों और डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स को भी शामिल करना होगा। कई जनजातीय भाषाओं की अपनी लिपि नहीं है और कुछ बोलियां विलुप्त होने के कगार पर हैं। ऐसे में लिपि के अभाव को दस्तावेजीकरण में बाधा नहीं बनने देना चाहिए। उपलब्ध भारतीय भाषाओं के माध्यम से भी इनकी मौखिक परंपराओं को संरक्षित किया जा सकता है। उन्होंने जनजातीय भाषाओं के लेखकों के लिए विशेष पुरस्कार देने की बात भी कही।

राज्यमंत्री दुर्गादास उइके ने कहा कि जनजातीय समाज की मौखिक परंपरा में लोककथाएं, लोकगीत, वीरगाथाएं, मिथक, कहावतें, पहेलियां, धार्मिक अनुष्ठान और प्रार्थनाएं शामिल हैं। इनका संरक्षण जरूरी है। उन्होंने जनजातीय नायकों, स्वतंत्रता सेनानियों और उनके संघर्षों को साहित्य के माध्यम से सबके सामने लाने पर जोर दिया।

भारतीय भाषा समिति के अध्यक्ष चमू कृष्ण शास्त्री ने कहा कि भारत की भाषाई विविधता उसकी एकता की ताकत है। वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि देश में बड़ी संख्या में मातृभाषाएं और बोलियां हैं। किसी भाषा के विकास के लिए उसका बोलचाल, साहित्य, शिक्षा और तकनीक में इस्तेमाल जरूरी है। उन्होंने कहा कि भारत में कभी भी कोई भाषा विवाद नहीं रहा है, भाषा विवाद अंग्रेजों की देन है।

नीति आयोग की सदस्य जोराम आन्या ने कहा कि जनजातीय साहित्य का बड़ा हिस्सा लोकगीतों, लोरियों और कहानियों के रूप में पीढ़ी-दर-पीढ़ी आगे बढ़ा है। अब जनजातीय समाज के लोग स्वयं अपनी कहानी और इतिहास लिख रहे हैं।

मंत्रालय की सचिव रंजना चोपड़ा ने कहा कि यह महोत्सव जनजातीय लेखकों और प्रकाशकों को मंच देने के साथ वरिष्ठ और युवा साहित्यकारों के बीच संवाद का अवसर भी उपलब्ध करा रहा है। देश में 800 से अधिक जनजातीय समुदायों की भाषाओं और सांस्कृतिक परंपराओं को संरक्षित करना महत्वपूर्ण है। मौखिक परंपराओं के लुप्त होने से पहले उनका दस्तावेजीकरण किया जाना चाहिए। महोत्सव का उद्देश्य जनजातीय विरासत को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना और आने वाली पीढ़ियों के लिए इसे सुरक्षित रखना है।

मंत्रालय के सयुंक्त सचिव अनंत प्रकाश पांडेय ने कहा कि हमें जनजातियों के ज्ञान को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलानी है और इसके लिए नए और युवा जनजातीय लेखकों को एक पुल का काम करना होगा। इस महोत्सव के जरिए जनजातीय विरासत वर्तमान समाज के सामने आएगी और वे उसके साथ सहज ही तारतम्य बना पायेंगे।

महोत्सव का पहला सत्र जनजातीय साहित्य था। यह सामुदायिक स्मृति से समकालीन अभिव्यक्ति तक विषय पर आधारित था जिसकी अध्यक्षता अनिल कुमार बोरो ने की। इस सत्र में जनजातीय साहित्य को मौखिक परंपराओं, सामुदायिक ज्ञान प्रणालियों, प्रदर्शन, सांस्कृतिक स्मृति और समकालीन साहित्यिक रचनात्मकता की निरंतरता पर विचार किया गया। इस सत्र में के. वासमल्ली (टोड समुदाय), दमयंती बेसरा (संताली) और धर्मेंद्र पारे ने अपने विचार रखे।

दूसरा सत्र आदिवासी कवियों के कविता पाठ का था। इसमें विभिन्न आदिवासी भाषाओं के कवियों द्वारा कविता पाठ किया गया। इसका समन्वय कांजी पटेल ने किया और यशोदा मुर्मू (संताली), जोमिर जिनी (गालो), स्नेहलता नेगी(किन्नौरी) और पार्वती तिर्की(कुड़ुख) ने अपनी कविताएं प्रस्तुत की।

अंतिम सत्र जनजातीय लोककथाएं गीत, मिथक, कहानियाँ, कहावतें और मौखिक कथाएं पर आधारित था जिसका समन्वय सिल्वेनस लामेट ने किया और लिसा लोमडक, अनुज मोहन प्रधान तथा स्वाति आनंद ने अपने विचार व्यक्त किए।

इस सत्र में जनजातीय मौखिक परंपराओं की विविधता पर विचार किया गया। इसमें गीत, अनुष्ठानिक गीत, मिथक, किंवदंतियां, लोककथाएं, कहावतें, पहेलियां, बच्चों की परंपराएं, मौसमी कथाएं और महिलाओं की मौखिक परंपराएं आदि शामिल हैं।

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हिन्दुस्थान समाचार / श्रद्धा द्विवेदी