पुलिस के लिए 5जी प्रौद्योगिकी के उपयोग पर राष्ट्रीय हैकथॉन विमर्श-2023 का होगा आयोजन

नई दिल्ली, 25 अक्टूबर (हि.स.)। केन्द्र सरकार चाहती है कि तकनीक के युग में सभी एजेंसियां खुद को अपडेट रखें और तकनीक के उपयोग से होने वाले खतरों से सावधान रहें तथा इसका समाधान भी समय पर निकालें । इसी संबंध में बुधवार को दिल्ली में राष्ट्रीय हैकथॉन - विमर्श 2023 की घोषणा की गई। इस मौके पर हैकथॉन विमर्श- 2023 के टीजर और वेबसाइट का शुभारंभ किया गया।

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बीपीआरएंडडी) को गृह मंत्रालय में 5जी अनुप्रयोगों के उपयोग के मामलों के लिए गृह मंत्रालय के उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया गया है। इसके बाद बीपीआरएंडडी कानून प्रवर्तन एजेंसियों (एलईएएस) के सामने आने वाली चुनौतियों और मुद्दों के समाधान के लिए उपकरण विकसित करने के उद्देश्य से 5जी पर एक हैकथॉन का आयोजन कर रहा है। इस हैकथॉन में 09 समस्याओं को चिह्नित किया गया है। इन समस्याओं के समाधान के लिए सहायक टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (टीसीओई) के साथ दूरसंचार विभाग (डीओटी) बीपीआरएंडडी के साथ मिलकर छात्रों, स्टार्टअप और एमएसएमई के साथ हैकथॉन आयोजित करेगा।

इस हैकथॉन में आइडिया स्क्रीनिंग के तीन चरण होंगे। पहला और दूसरा चरण वर्चुअल मोड जबकि तीसरा चरण वास्तविक मोड में नोडल केंद्रों पर आयोजित किया जाएगा, जहां 5जी टेस्टबेड/निजी नेटवर्क/लैब्स उपलब्ध होंगे। तीनों चरणों की ज्यूरी में बीपीआरएंडडी, आई4सी, डीओटी और इस क्षेत्र से जुड़े लोग शामिल होंगे। तीसरा चरण पूरा होने के बाद, फरवरी 2024 में हैकथॉन के समापन सत्र के दौरान समस्याओं का समाधान करने वालों को सम्मानित किया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि आज पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बीपीआरएंडडी) के महानिदेशक बालाजी श्रीवास्तव ने हैकथॉन विमर्श- 2023 के टीजर और वेबसाइट का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में अध्यक्ष दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र (टीसीओई) अजय कुमार साहू, अपर सचिव, गृह मंत्रालय चंद्राकर भारती, अपर महानिदेशक बीपीआरएंडडी अनुपमा निलेकर चंद्रा, निदेशक (आधुनिकीकरण) बीपीआरएंडडी रेखा लोहानी और भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी) के सीईओ राजेश कुमार उपस्थित रहे।

गृह मंत्रालय का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व और केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में साइबर सुरक्षित भारत का निर्माण उनकी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। भारत सरकार देश की कानून प्रवर्तन एजेंसियों की प्रौद्योगिकी क्षमता को बढ़ाने और साइबर-सुरक्षित देश बनाने के लिए पूरी तरह से कटिबद्ध है। साइबर सुरक्षा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा संबंधी मामलों का अनिवार्य पहलू है।

हिन्दुस्थान समाचार/आशुतोष/दधिबल