समावेशी शिक्षा की कसौटी पर परखे जाएंगे भावी शिक्षक, नागालैंड विवि ने विकसित किया पायलट-टेस्टेड टूल

एनईपी-2020 के लक्ष्य को जमीन पर उतारने की दिशा में महत्वपूर्ण शोध, शिक्षकों की सैद्धांतिक समझ से लेकर व्यावहारिक क्षमता तक का होगा आकलन

नई दिल्ली/लुमामी, 10 नवंबर (हि.स.)। देश की शिक्षा व्यवस्था में समावेशिता की बात लंबे समय से हो रही है, लेकिन सवाल यह है कि जिन शिक्षकों के कंधों पर हर बच्चे को समान अवसर देने की जिम्मेदारी है, वे स्वयं इसके लिए कितने तैयार हैं? क्या उन्हें विशेष शैक्षणिक जरूरतों वाले बच्चों की पहचान, उनकी सीखने की कठिनाइयों, शिक्षा संबंधी नीतियों और समावेशी कक्षा संचालन की पर्याप्त समझ है?

दरअसल, नागालैंड विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने इसी महत्वपूर्ण सवाल का वैज्ञानिक आधार पर जवाब तलाशने की दिशा में एक नई पहल की है। विश्वविद्यालय के अनुसंधानकर्ताओं ने 50 प्रश्नों वाला एक विशेष परीक्षण (पायलट-टेस्टेड टूल) विकसित किया है, जिसके माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे भावी शिक्षकों के समावेशी शिक्षा संबंधी ज्ञान और समझ का आकलन किया जा सकेगा। इस शोध की खासियत यह है कि इसमें शिक्षकों के आत्मविश्वास अथवा समावेशी शिक्षा के प्रति उनके दृष्टिकोण के बजाय यह जांचने पर जोर दिया गया है कि वे वास्तव में इस विषय को कितना जानते हैं और उस ज्ञान का व्यावहारिक परिस्थितियों में कितना प्रभावी उपयोग कर सकते हैं।

उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के संदर्भ में यह शोध विशेष महत्व रखता है। नई शिक्षा नीति का उद्देश्य ऐसी शिक्षा व्यवस्था विकसित करना है, जिसमें प्रत्येक बच्चे को उसकी क्षमता, पृष्ठभूमि और विशेष शैक्षणिक जरूरतों के अनुरूप सीखने के अवसर उपलब्ध हों। इसके लिए जरूरी है कि शिक्षक विविध क्षमताओं वाले बच्चों को एक साथ पढ़ाने, उनकी आवश्यकताओं को समझने और कक्षा में अनुकूल शैक्षणिक वातावरण तैयार करने के लिए प्रशिक्षित हों। नागालैंड विश्वविद्यालय का यह परीक्षण इसी तैयारी की वास्तविक स्थिति जानने का एक नया माध्यम प्रस्तुत करता है।

शिक्षक प्रशिक्षण की एक बड़ी कमी को पहचानने का प्रयास

शोधकर्ताओं के अनुसार, शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में उपलब्ध अधिकांश मूल्यांकन उपकरण शिक्षकों के दृष्टिकोण, व्यवहार और आत्मविश्वास पर केंद्रित रहते हैं। ऐसे उपकरणों से यह तो पता चल सकता है कि कोई शिक्षक समावेशी शिक्षा के प्रति कितना सकारात्मक है, मगर इससे उसकी वास्तविक विषयगत जानकारी का आकलन पूरी तरह संभव नहीं हो पाता। मसलन, किसी शिक्षक का यह मानना कि सभी बच्चों को साथ पढ़ने का अवसर मिलना चाहिए, यह एक सकारात्मक दृष्टिकोण है। मगर क्या उसे यह जानकारी भी है कि विशेष जरूरत वाले बच्चे के लिए पाठ्यक्रम, शिक्षण पद्धति और कक्षा का वातावरण किस तरह अनुकूल बनाया जाए? यही वह अंतर है, जिसे नागालैंड विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने अपने अध्ययन का केंद्र बनाया है।

50 प्रश्नों वाला यह परीक्षण शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों को यह समझने में मदद कर सकता है कि भावी शिक्षकों को किन विषयों में अतिरिक्त प्रशिक्षण की आवश्यकता है। यदि किसी संस्थान के अधिकांश प्रशिक्षु विशेष शैक्षणिक जरूरतों वाले बच्चों से संबंधित नीतियों और प्रावधानों को समझने में कठिनाई महसूस करते हैं, तो वहां के शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में उन विषयों को अधिक विस्तार और व्यावहारिक उदाहरणों के साथ पढ़ाया जा सकता है। इस तरह मूल्यांकन के परिणाम सीधे प्रशिक्षण की गुणवत्ता सुधारने में उपयोगी हो सकते हैं।

60 प्रश्नों से शुरू हुआ शोध, परीक्षण के बाद 50 सवाल रखे गए

इस शोध को नागालैंड विश्वविद्यालय के टीचर एजुकेशन विभाग के प्रोफेसर ज्ञानेंद्र नाथ तिवारी और शोधार्थी असेटो इरालू मेयासे ने संयुक्त रूप से पूरा किया है। इसके निष्कर्ष इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन इन सोशल साइंस में प्रकाशित हुए हैं। यह एक सहकर्मी-समीक्षित ओपन एक्सेस शोध पत्रिका है।

नागालैंड विश्वविद्यालय के टीचर एजुकेशन विभाग के प्रोफेसर ज्ञानेंद्र नाथ तिवारी ने बताया कि शुरुआती 60 प्रश्नों को विद्यार्थियों पर आजमाने से पहले उनकी समीक्षा की गई थी। इसके बाद परीक्षण के दौरान यह देखा गया कि कौन-सा प्रश्न कितना कठिन है, वह बेहतर और कमजोर प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों के बीच कितना प्रभावी अंतर कर पाता है और समूचे परीक्षण की आंतरिक एकरूपता कितनी है।

शोधार्थी असेटो इरालू मेयासे के अनुसार, विश्लेषण में 10 प्रश्न ऐसे मिले जो अपेक्षित ढंग से काम नहीं कर रहे थे। उन्हें हटाने के बाद 50 प्रश्नों का अंतिम परीक्षण तैयार किया गया। इसकी आंतरिक विश्वसनीयता मापने के लिए क्रोनबैक अल्फा का इस्तेमाल किया गया। शुरुआती परीक्षण में इसका मान 0.641 था, जो संशोधन के बाद बढ़कर 0.727 हो गया।

रटने से आगे ज्ञान के व्यावहारिक उपयोग पर जोर

इस परीक्षण में समावेशी शिक्षा से जुड़े पांच प्रमुख क्षेत्रों को शामिल किया गया है। इनमें विशेष शैक्षणिक जरूरतें, शिक्षा संबंधी नीतियां और प्रावधान, समावेशी कक्षा संचालन, सहयोगी सहायता नेटवर्क का निर्माण तथा समावेशी शिक्षा की बुनियादी अवधारणाएं शामिल हैं। प्रश्नों को इस तरह तैयार किया गया है कि विद्यार्थियों की क्षमता का आकलन अलग-अलग स्तरों पर हो सके। इसमें सामान्य तथ्यों और अवधारणाओं को याद रखने से लेकर अर्जित ज्ञान को वास्तविक परिस्थितियों में लागू करने, किसी समस्या का विश्लेषण करने और संभावित समाधान की उपयोगिता का मूल्यांकन करने तक की क्षमता जांची जाती है।

अध्ययन में एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष यह भी सामने आया कि ज्ञान को लागू करने और परिस्थितियों का विश्लेषण करने वाले प्रश्नों ने अपेक्षाकृत बेहतर प्रदर्शन किया। इससे संकेत मिलता है कि भावी शिक्षकों की तैयारी का आकलन करते समय यह देखना अधिक उपयोगी हो सकता है कि वे सीखी हुई बातों को वास्तविक शिक्षण परिस्थितियों में किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी शिक्षक के लिए समावेशी शिक्षा की परिभाषा जानना महत्वपूर्ण है, मगर उससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि वह अलग-अलग सीखने की जरूरतों वाले बच्चों के लिए अपनी शिक्षण पद्धति में किस तरह बदलाव कर सकता है।

कुलपति ने बताया शिक्षा व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण पहल

नागालैंड विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. जगदीश के. पटनायक ने इस शोध पहल का स्वागत करते हुए कहा कि समावेशी शिक्षा प्रत्येक विद्यार्थी को उसकी जरूरतों और पृष्ठभूमि के अनुरूप समान, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण सीखने के अवसर उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक है। उन्होंने कहा कि भावी शिक्षकों की समझ का आकलन करने वाला यह परीक्षण शिक्षक प्रशिक्षण की एक महत्वपूर्ण कमी को दूर करने की दिशा में उपयोगी प्रयास है।

प्रो. पटनायक के अनुसार, इस शोध से विशेष रूप से नागालैंड और पूर्वोत्तर क्षेत्र के बीएड कार्यक्रमों को मजबूत करने का अवसर मिलेगा। इससे शिक्षक शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने, कक्षाओं में सभी बच्चों की भागीदारी बढ़ाने और राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 की परिकल्पना को आगे बढ़ाने में सहायता मिल सकती है।

अभी पायलट अध्ययन, व्यापक स्तर पर परीक्षण बाकी

शोधकर्ताओं ने इस उपलब्धि के साथ इसकी सीमाओं को भी स्पष्ट किया है। फिलहाल इसे एक पायलट अध्ययन के रूप में देखा जाना चाहिए। यह परीक्षण भावी शिक्षकों के ज्ञान का आकलन करने का एक विकसित होता उपकरण है। इसके लिए अगले चरण में नागालैंड के अलग-अलग शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों के विद्यार्थियों के बीच परीक्षण का व्यापक इस्तेमाल किया जाएगा।

इस शोध का महत्व नागालैंड समेत पूर्वोत्तर के अलग-अलग राज्यों में शिक्षक प्रशिक्षण की आवश्यकताएं, पाठ्यक्रम और सामाजिक परिस्थितियां अलग-अलग होने पर भी समान रूप से ध्यान में आया है। यह शोध अपनी स्थानीय जरूरतों के अनुरूप समावेशी शिक्षा के मूल्यांकन उपकरण विकसित करने की दिशा में आगे ले जाता है।

गौरतलब है कि समावेशी शिक्षा की सफलता का रास्ता ऐसे शिक्षकों से होकर गुजरता है, जो हर बच्चे की सीखने की जरूरत को समझने के साथ उसे पूरा करने की व्यावहारिक क्षमता भी रखते हों। यह शोध उसी क्षमता को पहचानने और विकसित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण अकादमिक प्रयास है।

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हिन्दुस्थान समाचार / डॉ. मयंक चतुर्वेदी