पीएम स्वनिधि योजना में मप्र का देश में स्वर्णिम प्रदर्शन, इंदौर-सारणी और बालाघाट स्वनिधि सम्मान पुरस्कार 2026 के लिए नामित
- 20 नवंबर को नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय समारोह में मप्र और उसके तीन निकायों को किया जाएगा सम्मानित
भोपाल, 18 नवंबर (हि.स.)। मध्य प्रदेश को एक स्वर्णिम सफलता हासिल हुई है। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना के सफल क्रियान्वयन एवं पथ विक्रेताओं के सामाजिक-आर्थिक उत्थान में मध्य प्रदेश लगातार देश में प्रथम स्थान पर बना हुआ है।
जनसम्पर्क अधिकारी अवंतिका जायसवाल ने बुधवार को जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश के 10.87 लाख से अधिक रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं को योजना के माध्यम से आत्मनिर्भरता की नई दिशा मिली है। केंद्र सरकार के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा 20 नवंबर 2026 को नई दिल्ली स्थित डॉ. अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित होने जा रहे स्वनिधि सम्मान पुरस्कार 2026 समारोह के लिए मध्य प्रदेश राज्य के साथ प्रदेश के तीन प्रमुख नगरीय निकायों में इंदौर, सारणी और बालाघाट का चयन पुरस्कार के लिए किया गया है।
नगरीय निकायों ने स्थापित किए नए कीर्तिमान
उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश के विभिन्न शहरों ने अपनी श्रेणी में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर कीर्तिमान स्थापित किए हैं। मिलियन प्लस सिटी श्रेणी में इंदौर नगर निगम ने 2,02,407 ऋण प्रकरण वितरित कर पूरे देश में प्रथम स्थान हासिल किया है। वहीं राजधानी भोपाल नगर निगम 1,39,262 ऋण प्रकरणों के सफल वितरण के साथ चतुर्थ स्थान पर रहा है। मेजर सिटी श्रेणी (1 लाख से 10 लाख जनसंख्या) में उज्जैन नगर निगम ने 59,558 ऋण प्रकरण वितरित कर देश में तृतीय स्थान प्राप्त कर प्रदेश का गौरव बढ़ाया है।
इसके अलावा टाउन सिटी एवं अन्य निकाय श्रेणी में सारणी नगर पालिका, बालाघाट एवं हरदा नगर पालिका ने अपने-अपने क्षेत्रों में पथ विक्रेताओं तक त्वरित सहायता पहुँचाकर राष्ट्रीय पटल पर विशेष पहचान अर्जित की है।
जनसम्पर्क अधिकारी के अनुसार, पथ विक्रेताओं के समग्र विकास को गति देने के लिए योजना को पुनर्गठित कर नवीन स्वरूप प्रदान किया गया है। इसके अंतर्गत हितग्राहियों को विभिन्न चरणों में क्रमशः 15 हजार, 25 हजार एवं 50 हजार रूपये तक का ब्याज-मुक्त व रियायती ऋण प्रदान किया जा रहा है। इसके साथ ही पथ विक्रेताओं की कार्यपूंजी आवश्यकताओं को सुगम बनाने के लिए 30 हजार रुपये की सीमा वाला यूपीआई लिंक्ड क्रेडिट कार्ड भी जारी कर लाभान्वित किया जा रहा है। प्रदेश के अथक प्रयासों से अब तक कुल 17.22 लाख रुपये के ऋण प्रकरणों का सफलतापूर्वक वितरण कर 2,827.84 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है।
महिला सशक्तिकरण एवं डिजिटल साक्षरता की मिसाल
जनसम्पर्क अधिकारी ने बताया कि मध्य प्रदेश की इस सफलता की सबसे बड़ी विशेषता इसका समावेशी स्वरूप है। योजना के अंतर्गत कुल स्वीकृत ऋणों में 40 प्रतिशत महिला हितग्राहियों की भागीदारी सुनिश्चित की गई है, जिससे नारी सशक्तिकरण को नई ऊर्जा मिली है। इसके अतिरिक्त, डिजिटल इंडिया के संकल्प को साकार करते हुए प्रदेश के 7.61 लाख रुपये से अधिक पथ विक्रेता सक्रिय रूप से डिजिटल लेनदेन अपना चुके हैं। इन पथ विक्रेताओं ने डिजिटल भुगतानों के प्रोत्साहन स्वरूप अब तक 59.72 करोड़ रूपये से अधिक का कैशबैक प्राप्त किया है।
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हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश तोमर