मप्र में सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, चौथे वेतनमान वालों का डीए 20 फीसदी बढ़ा, पांचवें-छठवें वेतनमान में भी इजाफा

 




- नगरीय निकायों के पेंशनर्स की डीआर में भी दो फीसदी बढ़ोतरी, तीन किस्तों में आएगा एरियर

भोपाल, 18 नवंबर (हि.स.)। मध्य प्रदेश सरकार ने चौथे, पांचवें और छठवें वेतनमान वाले कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) में बढ़ोतरी की है। चौथे वेतनमान में 20 और पांचवें-छठवें वेतनमान में पांच-पांच प्रतिशत अंक की वृद्धि की गई है। इस संबंध में बुधवार को राज्य शासन ने आदेश जारी किया है। बता दें कि सातवें वेतनमान वालों का डीए पहले ही बढ़ाया जा चुका है।

वित्त विभाग जारी आदेश के अनुसार, बढ़े हुए डीए का नकद लाभ एक अक्टूबर 2026 से मिलेगा। इसका भुगतान नवंबर की सैलरी में होगा। जनवरी से सितंबर 2026 तक का एरियर नवंबर, दिसंबर और जनवरी में तीन किस्तों में दिया जाएगा। आदेश के अनुसार, जनवरी से सितंबर 2026 के बीच सेवानिवृत्त हुए या जिन कर्मचारियों की मृत्यु हो गई, उन्हें एरियर की राशि एकमुश्त दी जाएगी। इसके अलावा सरकार के उपक्रमों, निगमों, मंडलों और अनुदान प्राप्त संस्थाओं से प्रतिनियुक्ति पर आए चौथे और पांचवें वेतनमान के कर्मचारियों को भी बढ़े हुए डीए का लाभ मिलेगा।

वहीं, नगरीय निकायों के पेंशनर्स और परिवार पेंशनर्स की महंगाई राहत (डीआर) भी बढ़ाई गई है। छठवें वेतनमान में पांच और सातवें वेतनमान में दो प्रतिशत अंक की वृद्धि हुई है। यह 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होगी। फैसले से करीब 35 हजार कर्मचारी और 18 हजार से अधिक पेंशनर्स यानी 53 हजार से ज्यादा लोग लाभान्वित होंगे।

चौथे से छठवें वेतनमान में डीए की नई दरें

वित्त विभाग के आदेश के मुताबिक, छठवें वेतनमान में DA 257 फीसदी से बढ़ाकर 262 पीसदी, पांचवें में 323 फीसदी से 328 प्रतिशत और चौथे में 1465 फीसदी से बढ़ाकर 1485 प्रतिशत किया गया है। ये नई दरें एक अक्टूबर 2026 से लागू होंगी।

प्रतिनियुक्त कर्मचारियों को भी मिलेगा लाभ

सरकार के उपक्रमों, निगमों, मंडलों और अनुदान प्राप्त संस्थाओं से प्रतिनियुक्ति पर आए चौथे और पांचवें वेतनमान के कर्मचारियों को भी बढ़े हुए डीए का लाभ मिलेगा। इनके लिए नई दरें क्रमशः 1485 फीसदी और 328 फीसदी निर्धारित की गई हैं। आदेश के मुताबिक, महंगाई भत्ते को किसी योजना के लिए वेतन नहीं माना जाएगा।

पेंशनरों की महंगाई राहत में छठवें वेतनमान में 5 तथा सातवें वेतनमान में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी

मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रदेश के नगरीय स्थानीय निकायों के पेंशनरों एवं परिवार पेंशनरों के कल्याणार्थ एक अत्यंत महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील निर्णय लेते हुए उनकी महंगाई राहत की दरों में वृद्धि की गई है। राज्य शासन के निर्णयानुसार यह संवर्धित वृद्धि एक जुलाई 2026 से प्रभावी होगी।

नगरीय विकास एवं आवास आयुक्त संकेत भोंडवे ने बताया कि संचालनालय द्वारा इस संबंध में औपचारिक आदेश जारी कर दिए गए हैं। जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार छठवें वेतनमान के अंतर्गत मूल पेंशन अथवा परिवार पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनरों की महंगाई राहत दर में 5 प्रतिशत की अभिवृद्धि की गई है। इस वृद्धि के उपरांत अब देय महंगाई राहत की दर 257 प्रतिशत से बढ़कर 262 प्रतिशत हो गई है।

इसी क्रम में, सातवें वेतनमान के अंतर्गत मूल पेंशन अथवा परिवार पेंशन पा रहे पेंशनरों हेतु महंगाई राहत की दर में 2 प्रतिशत की वृद्धि की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस संशोधन के पश्चात कुल देय महंगाई राहत 58 प्रतिशत से बढ़कर 60 प्रतिशत हो गई है।

आयुक्त संकेत भोंडवे ने यह भी स्पष्ट किया कि स्वीकृत महंगाई राहत की यह वृद्धि 80 वर्ष अथवा उससे अधिक आयु के वरिष्ठ पेंशनरों एवं परिवार पेंशनरों को प्रदान की जाने वाली अतिरिक्त पेंशन पर भी समान रूप से लागू होगी।

शासन द्वारा जारी आदेश में पात्रता संबंधी नियमों का उल्लेख करते हुए स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी व्यक्ति को उसके पति अथवा पत्नी के निधन के पश्चात अनुकंपा के आधार पर शासकीय सेवा में नियुक्त किया गया है, तो ऐसे मामलों में परिवार पेंशन पर महंगाई राहत की पात्रता नहीं होगी। तथापि, यदि पति अथवा पत्नी की मृत्यु के समय संबंधित व्यक्ति पूर्व से ही शासकीय अथवा निकाय सेवा में कार्यरत है, तो उसे देय परिवार पेंशन पर महंगाई राहत की पूर्ण पात्रता रहेगी। इसके अतिरिक्त, महंगाई राहत के भुगतान की गणना के दौरान प्राप्त होने वाली अपूर्ण धनराशि को आगामी पूर्ण रुपये में पूर्णांकित किया जाएगा।

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हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश तोमर