एनसीओएल और उत्तराखंड जैविक उत्पाद परिषद के मध्य हुआ एमओयू

 


जैविक उत्पादन और विपणन प्रयासों में सुधार और किसानों की आय में होगी वृद्धि : गणेश जोशी

देहरादून, 30 अगस्त (हि.स.)। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में शुक्रवार को नई दिल्ली में केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के अधीन नेशनल कोऑपरेटिव आर्गेनिक लिमिटेड (एनसीओएल) और उत्तराखण्ड जैविक उत्पाद परिषद ( उत्तराखंड सरकार) के बीच एमओयू साइन किया गया।

इस मौके पर उत्तराखंड प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने अपने संबोधन में कहा कि अनुबंध में जैविक खेती करने वाले किसानों को एक मंच मिलेगा। इसके साथ ही जैविक उत्पादों को बाजार उपलब्ध होने के साथ ही बाजार पहुंच का विस्तार होगा। जैविक उत्पादन और विपणन प्रयासों में सुधार और किसानों की आय में वृद्धि होगी। इसमें राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक लिमिटेड जैविक उत्पाद परिषद उत्तराखंड का पूर्ण सहयोग करेगा।

जोशी ने कहा कि इसी अगस्त माह दिल्ली दौरे के दौरान उन्होंने केन्द्रीय गृह व सहकारिता मंत्री अमिल शाह से भेंट कर उनके साथ उत्तराखंड के जैविक उत्पादों विशेषकर बासमती चावल, चौलाई, मिलेट्स, दालें इत्यादि पर चर्चा कर उनसे नेशनल कोऑपरेटिव आर्गेनिक लिमिटेड (एनसीओएल) के माध्यम से उत्तराखण्ड के कृषकों के जैविक उत्पादों को क्रय कराये जाने का आग्रह किया था। इस पर केंद्रीय मंत्री की ओर से आश्वासन दिया गया था।

मंत्री जोशी ने विभागीय अधिकारियों की सराहना करते हुए कहा कि सहकारिता मंत्रालय से समन्वय स्थापित कर इस कार्य को आगे बढ़ाया गया। एक माह के अन्दर ही हमारे प्रदेश के किसानों से एनसीओएल की ओर से उत्पाद क्रय किये जाने हेतु अनुबन्ध निष्पिादित किया है। इसके लिए मंत्री गणेश जोशी ने केन्द्रीय मंत्री अमित शाह का भी आभार व्यक्त किया।

कृषि मंत्री गणेश जोशी ने प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके कुशल नेतृत्व में जैविक उत्पाद परिषद के प्रयास से एनसीओएल के द्वारा उत्तराखंड सरकार के साथ आज जो एमओयू किया गया है उसके माध्यम से किसान भाइयों को अपने उत्पादों को और ऊंचे दामों पर विक्रय के लिए अवसर प्राप्त होंगे। यह प्रयास कृषकों की आमदनी को दोगुना करने में सहायक सिद्ध होगा।

मंत्री गणेश जोशी ने आगे कहा कि जैविक उत्पाद परिषद के प्रयास से ही पिछले 08 वर्षों में प्रदेश ने जैविक खेती के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छुआ है, जहां आरम्भ में पहले प्रदेश के कुल कृषि क्षेत्र का 1 या 2 प्रतिशत क्षेत्र में ही जैविक खेती होती थी वहीं अब लगभग 40 प्रतिशत क्षेत्र में जैविक कृषि की जा रही है। वर्तमान में जैविक खेती के अन्तर्गत 4.80 लाख कृषक जुड़े हैं और 2.23 लाख हेक्टेयर पर जैविक खेती हो रही है। इस कार्य के लिए मंत्री गणेश जोशी ने जैविक उत्पाद परिषद के प्रबन्ध निदेशक एंव उनकी पूरी टीम को बधाई दी। उन्होंने कहा कि ऑर्गेनिक उत्तराखण्ड ब्रांड को प्रोत्साहित करने तथा प्रदेश के कृषकों की आय के स्रोत विकसित करने के उद्देश्य से प्रदेश में और प्रदेश के बाहर हवाई अड्डों एवं अन्य चुनिन्दा शहरों में फ्रेंचाईजी मॉडल के आधार पर जैविक आउटलेट खोले जाने का कार्य भी किया जा रहा है। अगले एक माह के बाद किसानों का आर्गेनिक चावल राष्ट्रीय सहकारी आर्गेनिक लिमिटेड ख़रीदेगा।

इस अवसर पर कार्यक्रम में सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, एनसीओएल के चेयरमैन मिनीश शाह, सचिव सहकारिता आशीष भूटानी, उत्तराखंड से आर्गेनिक बोर्ड के प्रबंध निदेशक विनय कुमार, एनसीओएल के प्रबन्ध निदेशक विपुल मित्तल सहित अन्य उपस्थित थे।

हिन्दुस्थान समाचार / राजेश कुमार