सरकारी अधिकारियों के कौशल व दक्षता बढ़ाने को क्यूरेटेड प्रशिक्षण कार्यक्रम किए गए शुरू

नई दिल्ली, 27 दिसंबर (हि.स.)। नीति आयोग के सहयोग से कर्मयोगी भारत ने राज्य सरकार के अधिकारियों के लिए आईजीओटी कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर क्यूरेटेड प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए हैं। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य सरकारी अधिकारियों के कौशल और दक्षताओं को बढ़ाकर यह सुनिश्चित करना है ताकि वे शासन की उभरती जरूरतों को पूरा करने के लिए अच्छी तरह से तैयार रहे।

इसके लिए विभिन्न स्तर पर 14-14 पाठ्यक्रम शामिल किए गए हैं। समर्थ नीति के 5 पाठ्यक्रम नीति निर्माण, नीति लेखन, अंतर्दृष्टि, डेटा विश्लेषण और मूल्यांकन की जटिलताओं पर प्रकाश डालते हैं। सरकारी क्षेत्र के 28 लाख से अधिक शिक्षार्थी वर्तमान में आईजीओटी प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत हैं, जिनकी 840 से अधिक पाठ्यक्रमों तक पहुंच है।

सरकारी प्रवक्ता के मुताबिक नागरिकों के संपर्क में आने वाले अधिकारियों और स्थानीय प्रशासकों के लिए पाठ्यक्रम हैं, जो प्रभावी स्थानीय शासन के लिए महत्वपूर्ण मूलभूत कौशल के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

जिला-स्तरीय अधिकारियों को ध्यान में रखकर डिजाइन किए गए कार्यक्रम समर्थ जिला में शामिल पाठ्यक्रम में शिक्षार्थियों को जिला-स्तरीय चुनौतियों का समाधान करने और प्रभावी सेवा वितरण को चलाने के लिए आवश्यक ज्ञान और उपकरणों से लैस करने की योजना है।

राज्य-स्तरीय अधिकारियों को लक्षित करते हुए समर्थ राज्य के पाठ्यक्रम से शिक्षार्थियों को राज्य स्तर पर शासन संचालन के लिए आवश्यक उन्नत कौशल से लैस करना चाहते हैं।

वरिष्ठ अधिकारियों और राज्य सचिवों के लिए तैयार समर्थ राज्य सचिव के पाठ्यक्रमों वाला कार्यक्रम, नीति से जुड़े जटिल परिदृश्यों का सामना करने और रूपांतरणकारी परिवर्तन लाने के लिए आवश्यक विशेषज्ञता के साथ शिक्षार्थियों को सशक्त बनाने पर केंद्रित है।

खरीद प्रक्रियाओं में शामिल अधिकारियों के लिए समर्थ प्रोक्योरमेंट 9 पाठ्यक्रमों के साथ खरीद दिशानिर्देशों, नियमों, रणनीतियों और विचारों में विशेष प्रशिक्षण प्रदान करता है।

हिन्दुस्थान समाचार/बिरंचि सिंह/आकाश