कैबिनेट ने बंदरगाहों और गोदी श्रम बोर्ड के कर्मचारियों के लिए पीएलआर योजना को संशोधित करने को दी मंजूरी

नई दिल्ली, 03 अक्टूबर (हि.स.)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रमुख बंदरगाहों और गोदी श्रम बोर्ड के कर्मचारियों के लिए मौजूदा उत्पादकता से जुड़ी पुरस्कार (पीएलआर) योजना को 2020-21 से 2025-26 तक संशोधित करने को मंजूरी दे दी है।

2020-21 से 2025-26 तक लागू संशोधित पीएलआर योजना से प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरणों के लगभग 20,704 कर्मचारियों और डॉक लेबर बोर्ड के कर्मचारियों/श्रमिकों को लाभ मिलेगा। पूरी अवधि के लिए कुल वित्तीय निहितार्थ लगभग 200 करोड़ रुपये होगा।

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हिन्दुस्थान समाचार / सुशील कुमार