वरिष्ठ अधिवक्ता एसडी संजय बने बिहार के नए महाधिवक्ता, राज्यपाल की मंजूरी के बाद अधिसूचना जारी

पटना, 18 जून (हि.स.)। बिहार सरकार ने वरिष्ठ अधिवक्ता और भारत सरकार के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल सत्यदर्शी संजय (एसडी संजय) को राज्य का नया महाधिवक्ता (एडवोकेट जनरल) नियुक्त किया है। पूर्व महाधिवक्ता पी.के. शाही के इस्तीफे के बाद राज्य के विधि विभाग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 165(1) के तहत राज्यपाल की स्वीकृति से उनकी नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी है।

बिहार मंत्रिमंडल ने एसडी संजय को राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में इस नियुक्ति पर अंतिम मुहर लगाई गई। सरकार ने उनके लंबे कानूनी अनुभव और संवैधानिक मामलों में विशेषज्ञता को देखते हुए यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है।

एसडी संजय का जन्म एक साधारण मध्यमवर्गीय परिवार में हुआ था। उनके पिता शिक्षक थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा सर गनेश दत्त पाटलिपुत्र हाई स्कूल में हुई। इसके बाद उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त की तथा वाणिज्य महाविद्यालय से स्नातक (ऑनर्स) की डिग्री हासिल की।

उच्च शिक्षा के बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से एलएलबी की डिग्री प्राप्त की। कानून की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पटना उच्च न्यायालय में वकालत शुरू की। संवैधानिक कानून, जनहित याचिकाओं, सिविल और आपराधिक मामलों में उन्होंने अपनी विशेष पहचान बनाई और शीघ्र ही राज्य के प्रमुख अधिवक्ताओं में शामिल हो गए।

अपने कानूनी करियर के दौरान एसडी संजय ने उच्चतम न्यायालय, पटना उच्च न्यायालय सहित देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में भारत सरकार का प्रभावी पक्ष रखा। वर्ष 2010 में उन्हें बिहार का अपर महाधिवक्ता नियुक्त किया गया था। इस पद पर उन्होंने वर्ष 2014 तक सेवाएं दीं और कई महत्वपूर्ण मामलों में राज्य सरकार का सफलतापूर्वक प्रतिनिधित्व किया।

वर्ष 2015 में केंद्र सरकार ने उन्हें भारत सरकार का अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया। उनकी विधिक दक्षता और संवैधानिक मामलों में गहरी समझ को देखते हुए केंद्र सरकार ने 11 सितंबर 2024 को उन्हें पुनः तीन वर्षों के लिए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के पद पर नियुक्त किया था।

कानूनी और संवैधानिक मामलों के जानकारों का मानना है कि एसडी संजय की नियुक्ति बिहार सरकार का एक महत्वपूर्ण और रणनीतिक निर्णय है। राज्य के सर्वोच्च विधि अधिकारी के रूप में अब उनकी भूमिका सरकार से जुड़े महत्वपूर्ण संवैधानिक, प्रशासनिक और न्यायिक मामलों में निर्णायक रहेगी। राजनीतिक और कानूनी दोनों हलकों में उनकी नियुक्ति को लेकर विशेष रुचि देखी जा रही है।

बिहार सरकार को उम्मीद है कि एसडी संजय के व्यापक अनुभव और विधिक विशेषज्ञता का लाभ राज्य को विभिन्न महत्वपूर्ण कानूनी मामलों में मिलेगा तथा राज्य के पक्ष को न्यायालयों में और अधिक मजबूती से रखा जा सकेगा।------------

हिन्दुस्थान समाचार / गोविंद चौधरी