लक्षद्वीप और अंडमान-निकोबार में टूना से लेकर समुद्री शैवाल और सजावटी मछली पालन को मिलेगा बढ़ावा

नई दिल्ली, 10 नवंबर (हि.स.)। देश के समुद्री मत्स्य पालन क्षेत्र को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने लक्षद्वीप और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में मत्स्य पालन की अपार संभावनाओं को विकसित करने की दिशा में विशेष पहल की है। इन द्वीपीय क्षेत्रों में अब टूना मछली उत्पादन, समुद्री शैवाल की खेती और सजावटी मछली पालन को बढ़ावा देकर स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के साथ-साथ रोजगार और निर्यात के नए अवसर सृजित किए जाएंगे।

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के तहत अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के लिए 218 करोड़ रुपये तथा लक्षद्वीप के लिए 175 करोड़ रुपये के निवेश का प्रावधान किया गया है। सरकार का उद्देश्य इन द्वीपों की समुद्री संपदा का वैज्ञानिक एवं सतत उपयोग करते हुए मत्स्य पालन को उत्पादन से आगे बढ़ाकर आधुनिक तकनीक, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और निर्यात से जोड़ना है।

भारत के पास लगभग 11,099 किलोमीटर लंबी तटरेखा और करीब 24 लाख वर्ग किलोमीटर का अनन्य आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) है। देश के ईईजेड में समुद्री मत्स्य संसाधनों की अनुमानित क्षमता 58.6 लाख मीट्रिक टन है। मत्स्य पालन क्षेत्र करीब 50 लाख मछुआरों की आजीविका का आधार होने के साथ खाद्य सुरक्षा, पोषण, रोजगार और विदेशी मुद्रा अर्जन में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का समुद्री खाद्य निर्यात लगभग 73,890 करोड़ रुपये रहा।

लक्षद्वीप और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का समुद्री दृष्टि से विशेष महत्व है। दोनों द्वीप समूह मिलकर भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र का लगभग 40 प्रतिशत हिस्सा कवर करते हैं। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में स्थित ये द्वीप समृद्ध समुद्री मत्स्य क्षेत्रों और टूना मछलियों के प्रवास मार्गों तक पहुंच उपलब्ध कराते हैं।

लक्षद्वीप के लैगून, प्रवाल भित्तियां और गहरे समुद्री क्षेत्र टूना मत्स्य पालन तथा समुद्री शैवाल की खेती के लिए अनुकूल हैं। वहीं, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की विस्तृत तटरेखा, समृद्ध समुद्री जैव विविधता और दक्षिण-पूर्व एशिया के समुद्री मार्गों से निकटता समुद्री जलीय कृषि और समुद्री खाद्य प्रसंस्करण के विस्तार की संभावनाएं बढ़ाती है।

सरकार की रणनीति में टूना मत्स्य पालन को विशेष प्राथमिकता दी गई है। लक्षद्वीप और अंडमान-निकोबार के आसपास के समुद्री क्षेत्रों में येलोफिन, स्किपजैक और बिगआई जैसी उच्च मूल्य वाली टूना प्रजातियां प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। इन संसाधनों का वैज्ञानिक तरीके से उपयोग कर घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाने की योजना है।

लक्षद्वीप में पांच वर्षीय योजना के तहत टूना उत्पादन को दोगुना करके 50 हजार टन तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए आधुनिक गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले जहाजों, मदर वेसल्स और पारंपरिक पर्यावरण अनुकूल पोल एंड लाइन तकनीक को प्रोत्साहित किया जाएगा।

अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पीएमएमएसवाई के तहत समर्पित टूना क्लस्टर विकसित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत मछली पकड़ने वाले जहाजों का आधुनिकीकरण, नए जहाजों की उपलब्धता, मछली पकड़ने के बेड़े का उन्नयन और शीत भंडारण सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। साथ ही, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीईडीए) की सहायता से बाजार संपर्क मजबूत करने और द्वीपों से सीधे समुद्री खाद्य निर्यात को बढ़ावा देने पर जोर दिया जाएगा।

समुद्री शैवाल की खेती से खुलेंगे रोजगार के नए अवसर

टूना मत्स्य पालन के साथ समुद्री शैवाल की खेती को भी द्वीपीय अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार बनाने की तैयारी है। लक्षद्वीप के स्वच्छ लैगून और अंडमान-निकोबार के समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र समुद्री शैवाल की खेती के लिए अनुकूल परिस्थितियां उपलब्ध कराते हैं।

समुद्री शैवाल का उपयोग खाद्य पदार्थों, पोषण पूरक उत्पादों, सौंदर्य प्रसाधनों, औषधियों और जैव-औद्योगिक उत्पादों के निर्माण में किया जाता है। लक्षद्वीप को समर्पित समुद्री शैवाल क्लस्टर के रूप में विकसित करने की योजना है। इसके तहत बड़े पैमाने पर खेती, बीज बैंक, हैचरी और प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण की सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इससे स्थानीय लोगों, विशेषकर तटीय समुदायों के लिए आय और स्वरोजगार के नए अवसर पैदा हो सकते हैं।

द्वीपीय क्षेत्रों में सजावटी मछली पालन भी उच्च मूल्य वाले व्यवसाय के रूप में विकसित किया जाएगा। विशेष रूप से लक्षद्वीप की प्रवाल भित्तियों से जुड़ी सजावटी मछलियों की 300 से अधिक प्रजातियां इस क्षेत्र में व्यापक संभावनाएं प्रस्तुत करती हैं।

सरकार की योजना के तहत मध्यम स्तर की पालन इकाइयां स्थापित करने, संरक्षण आधारित और नियंत्रित संग्रहण पद्धतियों को बढ़ावा देने तथा सतत तरीके से प्राप्त एक्वेरियम मछलियों को बाजार उपलब्ध कराने पर ध्यान दिया जाएगा। इससे समुद्री जैव विविधता को सुरक्षित रखते हुए स्थानीय युवाओं और उद्यमियों के लिए व्यवसाय के नए रास्ते खुल सकेंगे।

मत्स्य पालन क्षेत्र की पूरी मूल्य शृंखला को मजबूत बनाने के लिए द्वीपों में आधुनिक बुनियादी सुविधाओं का विस्तार भी किया जाएगा। इसके अंतर्गत मछली उतारने के केंद्र, बर्फ निर्माण संयंत्र, शीत भंडारण और परिवहन नेटवर्क, जहाजों पर मछलियों को सुरक्षित रखने की व्यवस्था, मछली एकत्रीकरण उपकरण, नौका निर्माण केंद्र और मूल्य संवर्धन इकाइयां विकसित की जाएंगी।

इन सुविधाओं से मछलियों की गुणवत्ता बनाए रखने, कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने और स्थानीय स्तर पर प्रसंस्करण को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। साथ ही, द्वीपों से उत्पादों को देश के बड़े बाजारों और अंतरराष्ट्रीय निर्यात केंद्रों तक पहुंचाना आसान होगा।

सरकार की इस पहल का व्यापक उद्देश्य लक्षद्वीप और अंडमान-निकोबार को समुद्र आधारित विविधतापूर्ण अर्थव्यवस्था के प्रमुख केंद्रों के रूप में विकसित करना है। टूना मत्स्य पालन, समुद्री शैवाल की खेती, सजावटी मत्स्य पालन, आधुनिक अवसंरचना, अनुसंधान और निर्यात को एक साथ जोड़कर स्थानीय स्तर पर अधिक मूल्य सृजन की संभावनाएं तैयार की जा रही हैं।

हालांकि, इन योजनाओं की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि समुद्री संसाधनों के उपयोग के साथ पर्यावरण और प्रवाल भित्तियों का संरक्षण किस तरह सुनिश्चित किया जाता है। साथ ही, स्थानीय मछुआरों, उद्यमियों और द्वीपीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी भी जरूरी होगी। कुल मिलाकर, लक्षद्वीप और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में मत्स्य पालन के इन नए आयामों से समुद्री अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने, स्थानीय रोजगार बढ़ने और भारत के समुद्री खाद्य निर्यात को नई दिशा मिलने की संभावनाएं हैं।

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हिन्दुस्थान समाचार / रामानुज शर्मा