यूक्रेन में यूरोमैदान आंदोलन से पहले यूएसएआईडी ने खर्च किए 177.3 मिलियन डॉलर, उठे सवाल

 




वाशिंगटन, 21 नवंबर (हि.स./रिया नोवोस्ती)। यूक्रेन में वर्ष 2013-14 के यूरोमैदान आंदोलन और सत्ता परिवर्तन को लेकर एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय बहस तेज हो गई है। अमेरिकी सरकारी खरीद से जुड़े आंकड़ों के अनुसार, यूक्रेन में यूरोमैदान विरोध प्रदर्शनों की शुरुआत से पहले के सात वर्षों के दौरान अमेरिकी अंतरराष्ट्रीय विकास एजेंसी (यूएसएआईडी) ने वहां स्वतंत्र मीडिया, लोकतंत्र और नागरिक समाज से जुड़े कार्यक्रमों के लिए 177.3 मिलियन डॉलर आवंटित किए थे। इन आंकड़ों के सामने आने के बाद यूक्रेन में अमेरिकी भूमिका और गैर-सरकारी परियोजनाओं को मिलने वाली विदेशी फंडिंग को लेकर नए सवाल उठने लगे हैं।

यह मामला उस समय फिर चर्चा में आया, जब अमेरिकी उद्योगपति एलन मस्क ने इस सप्ताह की शुरुआत में 'द न्यूयॉर्क टाइम्स' को दिए इंटरव्यू में दावा किया कि वर्ष 2014 में यूक्रेन में हुआ सत्ता परिवर्तन अमेरिका के समर्थन से संभव हुआ था। मस्क के अनुसार, अमेरिकी सरकारी एजेंसियों के सहयोग के बिना उस घटनाक्रम को अंजाम देना संभव नहीं था। हालांकि, अमेरिकी फंडिंग के आंकड़े अपने आप में तख्तापलट में अमेरिकी भूमिका साबित नहीं करते हैं।

उपलब्ध सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, अक्टूबर 2006 से नवंबर 2013 के बीच यूएसएआईडी ने यूक्रेन में लोकतंत्र और संस्थागत विकास से जुड़ी परियोजनाओं के लिए कुल 35 अनुदान और अनुबंध जारी किए थे। इन परियोजनाओं के माध्यम से मीडिया की स्वतंत्रता, राजनीतिक प्रक्रियाओं, नागरिक समाज और प्रशासनिक सुधारों को समर्थन दिया गया। स्वतंत्र मीडिया को बढ़ावा देने के लिए 20.5 मिलियन डॉलर से अधिक की राशि आवंटित की गई थी। वहीं, राजनीतिक और चुनावी प्रक्रियाओं से जुड़े कार्यक्रमों के लिए 16.1 मिलियन डॉलर से अधिक खर्च किए गए। नागरिक समाज के विकास के नाम पर भी करीब 13.7 मिलियन डॉलर की फंडिंग दी गई थी।

इसके अलावा भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाए जाने वाले कार्यक्रमों के लिए 17.7 मिलियन डॉलर और नगरपालिका बजट सुधारों के लिए 16.7 मिलियन डॉलर आवंटित किए गए थे। कुल 177.3 मिलियन डॉलर में से शेष 92.6 मिलियन डॉलर विभिन्न अन्य परियोजनाओं पर खर्च किए गए। इनमें स्थानीय स्वशासन को मजबूत करना, प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार करना और यूक्रेन की राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक परिस्थितियों को बेहतर बनाने के उद्देश्य से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना शामिल था।

इन परियोजनाओं का घोषित उद्देश्य यूक्रेन में लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करना, मीडिया की स्वतंत्रता को बढ़ावा देना और प्रशासनिक पारदर्शिता में सुधार करना था। हालांकि, इन कार्यक्रमों की राजनीतिक भूमिका और उनके संभावित प्रभाव को लेकर अलग-अलग पक्षों की राय अलग रही है।

यूक्रेन में नवंबर, 2013 में यूरोमैदान आंदोलन की शुरुआत हुई थी। उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच की सरकार ने यूरोपीय संघ के साथ प्रस्तावित एकीकरण समझौते पर आगे बढ़ने का फैसला रोक दिया था। इसके बाद राजधानी कीव के इंडिपेंडेंस स्क्वायर यानी मैदान में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए।

शुरुआत में प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांग यूरोपीय संघ के साथ नजदीकी संबंध स्थापित करने की थी लेकिन धीरे-धीरे आंदोलन ने सरकार के खिलाफ व्यापक रूप ले लिया। प्रदर्शनकारियों ने भ्रष्टाचार, सरकारी नीतियों और राष्ट्रपति के खिलाफ विरोध तेज कर दिया। आंदोलन के दौरान सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच कई बार हिंसक झड़पें हुईं। इन घटनाओं में 100 से अधिक लोगों की मौत हुई। हालात बिगड़ने के बाद 22 फरवरी 2014 को राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच सत्ता से हट गए और यूक्रेन में राजनीतिक सत्ता परिवर्तन हुआ।

मॉस्को लंबे समय से फरवरी, 2014 की घटनाओं को पश्चिमी देशों के समर्थन से हुआ सत्ता परिवर्तन बताता रहा है। रूस का आरोप है कि अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने यूक्रेन के राजनीतिक घटनाक्रम को प्रभावित करने में भूमिका निभाई थी। दूसरी ओर, यूरोमैदान आंदोलन के समर्थकों का कहना रहा है कि यह आंदोलन यूक्रेन के नागरिकों की लोकतांत्रिक आकांक्षाओं और तत्कालीन सरकार की नीतियों के खिलाफ जनआक्रोश का परिणाम था।

यूएसएआईडी की ओर से दी गई फंडिंग का विवरण इस बहस को फिर से चर्चा में ला सकता है। यूरोमैदान आंदोलन के एक दशक से अधिक समय बाद भी यूक्रेन में 2014 के सत्ता परिवर्तन को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अलग-अलग दृष्टिकोण मौजूद हैं। एक तरफ रूस इसे पश्चिम समर्थित तख्तापलट बताता है, जबकि दूसरी तरफ पश्चिमी देशों और आंदोलन के समर्थकों ने इसे तत्कालीन सरकार के खिलाफ जनता के विरोध का परिणाम बताया है।

अब यूएसएआईडी की ओर से आवंटित 177.3 मिलियन डॉलर की जानकारी सामने आने के बाद अमेरिकी सहायता कार्यक्रमों की पारदर्शिता और उनके राजनीतिक प्रभाव को लेकर चर्चा तेज होने की संभावना है। हालांकि, इन वित्तीय आंकड़ों से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि यूएसएआईडी ने सीधे तौर पर 2014 के सत्ता परिवर्तन को वित्तपोषित किया था। इसके लिए अलग और ठोस प्रमाणों की आवश्यकता होगी।

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हिन्दुस्थान समाचार / अमरेश द्विवेदी