बालेन्द्र शाह के भारत दौरे में उठेगा चीनी ठेकेदारों के जलविद्युत प्रोजेक्टों से बिजली खरीद का मुद्दा, अपर तामाकोशी को मंजूरी दिलाने की मांग करेगा नेपाल

 


काठमांडू, 18 नवंबर (हि.स.)। नेपाल लंबे समय से इस बात की मांग करता रहा है कि भारत न केवल चीनी निवेश वाले, बल्कि चीनी ठेकेदारों द्वारा बनाए गए जलविद्युत परियोजनाओं से उत्पादित बिजली खरीदने की अनुमति नहीं दे। प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह के भारत दौरे के दौरान नेपाल इस मांग को भारत के सामने रखेगा। साथ ही, 456 मेगावाट क्षमता वाली अपर तामाकोशी परियोजना सहित चीनी ठेकेदारों की भागीदारी में निर्मित अन्य जलविद्युत परियोजनाओं से बिजली निर्यात की अनुमति देने की मांग करेगा।

नेपाल लंबे समय से भारत को बिजली निर्यात बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। हालांकि, 456 मेगावाट की अपर तामाकोशी सहित चीनी ठेकेदारों के माध्यम से निर्मित कई परियोजनाओं को अब तक भारतीय बाजार में बिजली बेचने की अनुमति नहीं मिल सकी है। परियोजनाओं में चीनी ठेकेदारों की भागीदारी को भारत ने मंजूरी प्रक्रिया में बाधा के रूप में लिया है।

अपर तामाकोशी जलविद्युत परियोजना में चीनी कंपनी सिनो हाइड्रो ने सिविल निर्माण का काम किया था। हालांकि, परियोजना के हाइड्रोमैकेनिकल, इलेक्ट्रोमैकेनिकल और ट्रांसमिशन लाइन से जुड़े कार्य भारतीय कंपनियों ने किए थे। इसके बावजूद चीनी कंपनी की भागीदारी के कारण भारत ने इस परियोजना से बिजली निर्यात को मंजूरी नहीं दी है।

भारत के केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने वर्ष 2021 में सीमा पार बिजली आयात-निर्यात से संबंधित कार्यविधि जारी की थी। इसके तहत भारतीय बाजार में बिजली बेचने के लिए प्रत्येक जलविद्युत परियोजना को अलग-अलग मंजूरी लेनी पड़ती है। इस कार्यविधि में प्रावधान है कि भारत के साथ बिजली क्षेत्र में सहयोग समझौता नहीं करने वाले पड़ोसी तीसरे देशों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष निवेश अथवा नियंत्रण रखने वाली कंपनियों की परियोजनाओं से भारत बिजली नहीं खरीदेगा।

वर्ष 2018 में जारी सीमा पार बिजली व्यापार संबंधी दिशानिर्देशों के आधार पर तैयार इस कार्यविधि की धारा 6.3 में ऐसा प्रावधान है। हालांकि, इसमें सीधे तौर पर यह नहीं कहा गया है कि चीनी निवेश वाली सभी परियोजनाओं से बिजली नहीं खरीदी जाएगी। लेकिन चीन और भारत के बीच ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग समझौता नहीं होने के कारण नेपाल में चीनी निवेश या नियंत्रण वाली परियोजनाओं से उत्पादित बिजली को भारतीय बाजार में बेचने की अनुमति नहीं मिल पा रही है।

हालांकि, इस कार्यविधि में चीनी ठेकेदारों द्वारा निर्माण किए गए प्रोजेक्टों से बिजली खरीदने पर स्पष्ट रोक नहीं है। इसके बावजूद भारत के नियामक निकाय ने अब तक चीनी ठेकेदारों की भागीदारी वाली किसी भी जलविद्युत परियोजना से बिजली खरीदने की अनुमति नहीं दी है। नेपाल का तर्क है कि किसी परियोजना में चीनी कंपनी का केवल ठेकेदार होना और उसका निवेशक होना दो अलग-अलग बातें हैं। इसलिए ठेकेदारी में चीनी कंपनियों की भागीदारी के आधार पर नेपाली बिजली के निर्यात को प्रभावित नहीं किया जाना चाहिए।

नेपाल इससे पहले भी अपर तामाकोशी के अलावा अपर भोटेकोशी, मर्स्यांगदी, कालीगंडकी-ए और मध्य मर्स्यांगदी जैसी जलविद्युत परियोजनाओं से उत्पादित बिजली को भारतीय बाजार में बेचने की अनुमति मांग चुका है। हालांकि, इन परियोजनाओं में अपर तामाकोशी से बिजली निर्यात की मंजूरी का मामला अब तक लंबित है। प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह की भारत यात्रा के दौरान इस मुद्दे पर दोनों देशों के बीच चर्चा होने की संभावना है।

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हिन्दुस्थान समाचार / पंकज दास