नेपाल के विदेश मंत्री ने उठाया हिमालयी क्षेत्र की आपदा सुरक्षा का मुद्दा, प्रभावी पूर्व चेतावनी प्रणाली पर जोर

काठमांडू, 12 नवंबर (हि.स.)। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रभावों और प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए हिंदूकुश हिमालय क्षेत्र में क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों की जलवायु संवेदनशीलता और आपदाओं के साझा खतरों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए देशों के बीच बेहतर समन्वय, सूचना साझेदारी और मजबूत आपदा प्रतिरोधी व्यवस्था विकसित करना जरूरी है।

तुर्किये के अंताल्या में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (COP31) के दौरान नेपाल पवेलियन के एक साइड इवेंट को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री खनाल ने यह बात कही। 'हिंदूकुश हिमालय के लिए क्षेत्रीय सहयोग तंत्र : सीमापार जलवायु आपदाओं से मिले सबक' विषय पर आयोजित इस कार्यक्रम में विभिन्न देशों के नीति निर्माता, क्षेत्रीय विशेषज्ञ, जलवायु कार्यकर्ता और COP31 में भाग ले रहे अन्य प्रतिनिधि शामिल हुए।

अपने मुख्य संबोधन में खनाल ने कहा कि पृथ्वी के पारिस्थितिक स्वास्थ्य और मानवता के सामूहिक कल्याण की रक्षा के लिए क्षेत्रीय और वैश्विक एकजुटता को मजबूत करना आवश्यक है। इसके लिए विभिन्न हितधारकों के बीच साझेदारी बढ़ाने के साथ जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने, अनुकूलन, तकनीक हस्तांतरण और ज्ञान एवं सफल अनुभवों के आदान-प्रदान पर नीतिगत समन्वय और सहयोग बढ़ाना होगा।

विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने COP31 के दौरान 'सभी के लिए पूर्व चेतावनी: प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा के वादे को पूरा करना' विषय पर आयोजित उच्चस्तरीय कार्यक्रम को भी संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने पर्वतीय समुदायों की सुरक्षा में पूर्व चेतावनी प्रणाली (Early Warning System) की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया।

नेपाल में हाल की आपदाओं का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा, आपदा के शुरुआती मिनटों में हमारी पूर्व चेतावनी प्रणाली ने लाखों एसएमएस भेजे और निचले इलाकों के समुदायों तक स्थानीय स्तर पर चेतावनी भी पहुंची लेकिन यह पर्याप्त नहीं था।

उन्होंने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले समुदायों के लिए पूर्व चेतावनी प्रणाली जीवन और खतरे के बीच अंतर पैदा करने वाली महत्वपूर्ण व्यवस्था है। इसलिए केवल चेतावनी जारी करना पर्याप्त नहीं है बल्कि यह सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि समय पर सही सूचना प्रभावित क्षेत्रों के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचे और उसके आधार पर तत्काल कार्रवाई हो सके।

इस उद्देश्य से विदेश मंत्री ने पांच प्रमुख प्राथमिकताओं पर जोर दिया।

पर्वतीय क्षेत्रों में निगरानी व्यवस्था मजबूत करना: ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौसम और आपदा संबंधी निगरानी की कमियों को दूर करने के लिए रियल टाइम टेलीमेट्री, उपग्रह रिमोट सेंसिंग और हिमनद क्षेत्रों की निगरानी प्रणाली विकसित की जाए। इसके लिए जटिल पर्वतीय भूगोल के अनुरूप तकनीक का इस्तेमाल जरूरी है।

स्थानीय स्तर तक चेतावनी पहुंचाना: पूर्व चेतावनी प्रणाली में अंतिम छोर तक सूचना पहुंचाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। इसके लिए स्थानीय भाषाओं में आसानी से समझ आने वाली चेतावनियां जारी करने और आपदा आने से पहले आवश्यक कार्रवाई करने की व्यवस्था विकसित की जाए।

सीमापार सूचना साझेदारी बढ़ाना: नेपाल की 'सगरमाथा से समुद्र तक' (Sagarmatha to the Sea) की अवधारणा के अनुरूप पड़ोसी देशों के बीच मौसम, जल प्रवाह और आपदा संबंधी आंकड़ों का आदान-प्रदान मजबूत किया जाए।

जलवायु वित्तपोषण को सुलभ बनाना: सभी देशों और समुदायों तक सुरक्षा व्यवस्था पहुंचाने के लिए अनुमानित, आसानी से उपलब्ध और अनुदान आधारित जलवायु वित्तपोषण सुनिश्चित किया जाए।

वैश्विक सहयोग और एकजुटता बढ़ाना: जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न आपदाओं के व्यापक और एक-दूसरे से जुड़े प्रभावों से निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग और वैश्विक एकजुटता को मजबूत किया जाए।

विदेश मंत्री खनाल ने कहा कि जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न आपदाओं का प्रभाव केवल एक देश या क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता। खासकर हिंदूकुश हिमालय जैसे संवेदनशील पर्वतीय क्षेत्र में एक स्थान पर होने वाली आपदा का असर सीमापार के समुदायों तक पहुंच सकता है।

उन्होंने क्षेत्रीय देशों से आपदा पूर्व तैयारी, वैज्ञानिक निगरानी, तकनीकी सहयोग और सूचना के आदान-प्रदान को प्राथमिकता देने का आग्रह किया। नेपाल ने इस तरह COP31 के मंच पर हिमालयी क्षेत्र की साझा जलवायु चुनौतियों के समाधान के लिए क्षेत्रीय सहयोग, प्रभावी पूर्व चेतावनी और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सहायता को प्रमुखता से उठाया।

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हिन्दुस्थान समाचार / पंकज दास