यूरोपीय संघ ने भारतीय इस्पात पर लगाया 9.5 प्रतिशत एंटी-डंपिंग शुल्क

 


- पांच देशों के इस्पात पर ईयू की शुल्क कार्रवाई

ब्रसेल्स, 16 नवंबर (हि.स.)। यूरोपीय संघ (ईयू) ने भारत, जापान, ताइवान, तुर्किये और वियतनाम से आयात होने वाले कोल्ड-रोल्ड फ्लैट स्टील उत्पादों पर 27.9 प्रतिशत तक एंटी-डंपिंग शुल्क लगाने का फैसला किया है। यूरोपीय आयोग के अनुसार, ये उत्पाद यूरोपीय बाजार में अनुचित रूप से कम कीमतों पर बेचे जा रहे थे। नए शुल्क 17 नवंबर से लागू होंगे।

भारत की जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील और अन्य कंपनियों के उत्पादों पर 9.5 प्रतिशत शुल्क लगाया गया है। वहीं, जापानी इस्पात कंपनियों पर 27.9 प्रतिशत और ताइवान की प्रमुख कंपनियों पर मुख्य रूप से 20.7 प्रतिशत शुल्क लगेगा। सहयोग नहीं करने वाली कंपनियों के लिए यह दर 27 प्रतिशत तय की गई है।

वियतनाम की कंपनियों पर 16 प्रतिशत, जबकि तुर्किये की इस्पात कंपनियों पर 3 से 7.8 प्रतिशत तक शुल्क लगाया गया है। जापान की निप्पॉन स्टील और जेएफई स्टील तथा ताइवान की चाइना स्टील कॉरपोरेशन प्रभावित कंपनियों में शामिल हैं।

यूरोपीय इस्पात उद्योग संघ यूरोफर ने 2025 में इस मामले में शिकायत दर्ज कराई थी। संगठन का कहना है कि कम कीमत पर होने वाला आयात यूरोप के घरेलू उत्पादन और रोजगार के लिए खतरा बन रहा है। उसके मुताबिक, नए शुल्क से बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा बहाल करने में मदद मिलेगी।

कोल्ड-रोल्ड फ्लैट स्टील का इस्तेमाल कार, विमान, घरेलू उपकरण बनाने और निर्माण क्षेत्र में बड़े पैमाने पर होता है। यूरोपीय संघ में इस बाजार का मूल्य करीब 23.2 अरब यूरो है, जबकि इन पांच देशों से होने वाला आयात लगभग 1.78 अरब यूरो का है।

यूरोपीय आयोग के अनुसार, भारत में लौह अयस्क की कीमतों को प्रभावित करने वाले सरकारी उपायों के कारण घरेलू इस्पात कीमतों में विकृति आई है। वहीं, ताइवान में चीन से सस्ते इस्पात के बढ़ते आयात ने स्थानीय कीमतों को नीचे धकेला है। इसी आधार पर आयोग ने दोनों देशों की घरेलू बिक्री कीमतों में संशोधन कर शुल्क की गणना की।

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हिन्दुस्थान समाचार / आकाश कुमार राय