सरकार ने 11 निजी संस्थाओं को 12 जीएटीसी प्रमाणपत्र प्रदान किए
नई दिल्ली, 29 दिसंबर (हि.स)। भारत सरकार ने 11 निजी संस्थाओं को 12 सरकारी अनुमोदित परीक्षण केंद्र (जीएटीसी) प्रमाणपत्र प्रदान करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस पहल से एक संरचित सार्वजनिक-निजी भागीदारी ढांचे के माध्यम से देश के कानूनी मेट्रोलॉजी सत्यापन पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत किया गया है।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने सोमवार को बताया कि केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी ने ये प्रमाणपत्र 24 दिसंबर को प्रदान किए। इस अवसर पर उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा भी उपस्थित रहे। इस पहल का उद्देश्य व्यापार और उपभोक्ता लेन-देन में प्रयुक्त वजन और माप की सटीकता और विश्वसनीयता को मजबूत करना, साथ ही व्यापार करने में सुगमता और नियामक दक्षता में सुधार करना है। 23 अक्टूबर, 2025 को अधिसूचित कानूनी मापन (सरकारी अनुमोदित परीक्षण केंद्र) नियम, 2013 में संशोधन किया गया था। इसके तहत अब निजी संस्थाओं को सरकारी मापन केंद्रों (जीएटीसी) के रूप में मान्यता दी गई है।
मंत्रालय के मुताबिक संशोधित नियमों ने जीएटीसी के दायरे को काफी हद तक विस्तारित किया है और निर्धारित तकनीकी मानदंडों को पूरा करने वाली निजी प्रयोगशालाओं और उद्योगों को अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम तौर-तरीकों के अनुरूप वजन और मापन उपकरणों के सत्यापन और पुनः सत्यापन का कार्य करने में सक्षम बनाया है। अब इसमें 18 श्रेणियों के उपकरणों को शामिल किया गया है। संशोधित ढांचे के तहत अब वजन और माप उपकरणों की 18 श्रेणियां शामिल की गई हैं।
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हिन्दुस्थान समाचार / प्रजेश शंकर