जीईएम ने ट्राइबल इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साथ किया समझौता
नई दिल्ली, 21 नवंबर (हि.स.)। केंद्र सरकार ने देश के जनजातीय उद्यमियों तथा व्यवसायियों को सरकारी खरीद व्यवस्था से जोड़ने और उनके लिए नए आर्थिक अवसरों के द्वार खोलने की दिशा में अहम कदम उठाया है। गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) ने शुक्रवार को ट्राइबल इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज (टिक्की) के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने शनिवार को एक बयान में बताया कि इस एमओयू का उद्देश्य सरकारी खरीद में आदिवासी उद्यमियों और उद्यमों की भागीदारी को मजबूत करना है। मंत्रालय ने कहा कि गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस के अतिरिक्त सीईओ अजीत बी. चव्हाण और ट्राइबल इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के संस्थापक एवं अध्यक्ष, सुधाकर धारावथ ने इस समझौता पर हस्ताक्षर किए। इस साझेदारी का उद्देश्य जीईएम के माध्यम से सार्वजनिक खरीद में जनजातीय उद्यमियों की जागरूकता बढ़ाना, उनकी क्षमता का विकास करना और उनकी भागीदारी को बढ़ावा देना है।
इस सहयोग के बारे में बात करते हुए जीईएम के सीईओ मिहिर कुमार ने कहा कि टिक्की के साथ यह साझेदारी जनजातीय उद्यमियों के लिए सार्वजनिक खरीद के अवसरों को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि इस एमओयू के तहत टिक्की जनजातीय उद्यमियों की पहचान करेगा और उन्हें एकजुट करेगा, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच बढ़ाने वाले कार्यक्रमों में मदद करेगा, जमीनी स्तर पर सहायता प्रदान करेगा।
मिहिर कुमार ने कहा कि प्रशिक्षकों तथा सलाहकारों का एक नेटवर्क तैयार करेगा। इसके साथ ही दोनों संगठन मिलकर कार्य योजनाएं बनाने, प्रगति की निगरानी करने और भागीदारी को बेहतर बनाने के लिए उद्यमियों से मिले फीडबैक को शामिल करने का काम भी करेंगे।
मंत्रालय ने बताया कि इस सहयोग का लक्ष्य आदिवासी व्यवसायों को लक्षित पहुंच, क्षमता निर्माण, ऑनबोर्डिंग में सहायता और निरंतर मार्गदर्शन के जरिए सरकारी खरीद के अवसरों से जोड़ना भी है। साथ ही इसका मुख्य उद्देश्य सरकारी खरीद में आदिवासी उद्यमियों और व्यवसायों की भागीदारी बढ़ाना है।
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हिन्दुस्थान समाचार / प्रजेश शंकर