जीईएम ने 4 सालों में सरकारी संस्थाओं के लिए 2,200 करोड़ रुपये की संपत्ति बेचने में मदद की
-जीईएम के जरिए 4 सालों में 2,200 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियों का निपटान हुआ संभव
नई दिल्ली, 21 दिसंबर (हि.स)। सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जेईएम) ने पिछले लगभग चार सालों में सरकारी विभागों और संस्थाओं को स्क्रैप, ई-वेस्ट, पुरानी गाड़ियों, मशीनरी और लीज पर ली गई प्रॉपर्टी जैसी चीजों को बेचकर 2,200 करोड़ रुपये जुटाने में मदद की है।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने रविवार को जारी एक बयान में बताया कि जेईएम ने फॉरवर्ड ऑक्शन मॉड्यूल के जरिए वर्ष 2021 से 2025 के बीच 2,200 करोड़ रुपये से अधिक की सरकारी संपत्तियों का निपटान संभव हुआ जेईएम फॉरवर्ड ऑक्शन मॉड्यूल के माध्यम से 13,000 से अधिक नीलामियां आयोजित की गई, जिनमें 23,000 से अधिक बोलीदाताओं ने भाग लिया।
मंत्रालय ने बताया कि जेईएम एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है, जिसके जरिए मंत्रालय, विभाग और सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाएं वस्तुओं और सेवाओं की खरीद करती हैं। इस कार्य के अतिरिक्त, जेईएम अपने फॉरवर्ड ऑक्शन मॉड्यूल के माध्यम से सरकारी संपत्तियों के निपटान को सुगम बनाता है, ऑनलाइन प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया शुरू करता है और उस प्रक्रिया में पारदर्शिता, दक्षता और मूल्य निर्धारण में सुधार करता है जो परंपरागत रूप से खंडित और कागजी कार्रवाई से भरी हुई थी।
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हिन्दुस्थान समाचार / प्रजेश शंकर