केन्द्र सरकार ने लिथियम-आयन बैटरी ब्लैक मास के निर्यात पर लगाया प्रतिबंध

नई दिल्ली, 11 नवंबर (हि.स.)। वाणिज्य विभाग के विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने आईटीसी (एचएस) कोड 85491400 के अंतर्गत आने वाले लिथियम-आयन बैटरी ब्लैक मास के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। अधिसूचना के माध्यम से इस मद की निर्यात नीति में तत्काल प्रभाव से और अगले आदेश तक बदलाव करते हुए इसे ‘मुक्त’ श्रेणी से हटाकर ‘प्रतिबंधित’ श्रेणी में रखा गया है।

इसके अंतर्गत प्राथमिक सेल, प्राथमिक बैटरियों और विद्युत संचायकों के अपशिष्ट एवं स्क्रैप के साथ-साथ इस्तेमाल की जा चुकी ऐसी सेल, बैटरियां और संचायक शामिल हैं, जिन्हें अलग-अलग श्रेणियों में छांटा नहीं गया है तथा जिनमें सीसा, कैडमियम या पारा विद्यमान नहीं है। निर्यात पर प्रतिबंध लगाने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि भारत में उत्पादित ब्लैक मास की रीसाइक्लिंग और शोधन देश के भीतर ही किया जाए। इस कदम से घरेलू रीसाइक्लिंग एवं शोधन इकाइयों के लिए फीडस्टॉक की उपलब्धता सुनिश्चित होने, उनकी क्षमता का बेहतर उपयोग होने तथा इस सेक्टर में अतिरिक्त निवेश और रोजगार को प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है। इससे लिथियम, कोबाल्ट, निकेल और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों की घरेलू स्तर पर पुनर्प्राप्ति बढ़ेगी, जिससे आयात पर निर्भरता और उससे संबंधित विदेशी मुद्रा व्यय में कमी आएगी।

महत्वपूर्ण खनिज इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, उन्नत रसायन सेल बैटरियों, ऊर्जा भंडारण, इलेक्ट्रॉनिक्स और नवीकरणीय ऊर्जा के लिए आवश्यक इनपुट हैं। भारत इन खनिजों में से कई की आपूर्ति के लिए बहुत हद तक आयात पर निर्भर है। बैटरी अपशिष्ट की रीसाइक्लिंग इन संसाधनों की घरेलू आपूर्ति विकसित करने के सबसे तेज और टिकाऊ तरीकों में से एक है। देश में बैटरी अपशिष्ट की रीसाइक्लिंग और उससे महत्वपूर्ण खनिजों के शोधन की क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, लेकिन पर्याप्त मात्रा में कच्चा माल उपलब्ध न होने के कारण इसका पूरी तरह उपयोग नहीं हो पा रहा है। भारत में उत्पादित ब्लैक मास का निर्यात इस मूल्यवान द्वितीयक संसाधन को विदेशों में भेज देता है, जबकि घरेलू रीसाइक्लिंग इकाइयों को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कुछ मामलों में सामग्री का आयात करना पड़ा है।

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हिन्दुस्थान समाचार / अनूप शर्मा