कैट का राष्ट्रीय सम्मेलन दिल्ली में 13 नवंबर को, व्यापारी नेता सुरक्षा पर करेंगे मंथन

नई दिल्ली, 09 नवंबर (हि.स.)। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) की 13 नवंबर को राष्ट्रीय राजधानी में राष्ट्रीय सम्मेलन होगी, जिसमें व्यापारिक नेता विरोध-प्रदर्शनों और आंदोलनों के कारण कारोबार में होने वाली दिक्कतों पर चर्चा करेंगे। सम्मेलन में व्यापारियों की आजीविका की सुरक्षा के लिए समन्वित रणनीति तैयार करने पर विचार-विमर्श किया जाएगा।

कैट के राष्ट्रीय महामंत्री एवं चांदनी चौक से सांसद प्रवीन खंडेलवाल ने सोमवार को कहा कि इस सम्मेलन में देशभर के विभिन्न राज्यों एवं प्रमुख व्यापारिक संगठनों के वरिष्ठ प्रतिनिधि भाग लेंगे। इस सम्मेलन में दिल्ली में पिछले एक महीने के दौरान हुए विभिन्न आंदोलनों, धरनों एवं प्रदर्शनों से व्यापार को हुए नुकसान, व्यापारियों, दुकानदारों, छोटे कारोबारियों, रेहड़ी-पटरी वालों तथा व्यापार पर निर्भर लाखों लोगों की आजीविका पर पड़े प्रभाव का विस्तार से विश्लेषण भी किया जाएगा।

खंडेलवाल ने कहा कि देश की राजधानी नई दिल्ली में पिछले लगभग एक महीने के दौरान विभिन्न राजनीतिक आंदोलनों, धरनों एवं प्रदर्शनों के कारण व्यापारिक गतिविधियों में हुए व्यापक व्यवधान और व्यापारियों की आजीविका पर पड़े प्रतिकूल प्रभाव को लेकर देशभर के व्यापारी समुदाय में गहरी नाराजगी, चिंता एवं क्षोभ व्याप्त है। इस गंभीर विषय पर राष्ट्रीय स्तर पर विचार-विमर्श करने तथा भविष्य में ऐसी परिस्थितियों से व्यापार एवं रोजी-रोटी को सुरक्षित रखने की ठोस रणनीति बनाने के लिए कैट ने आगामी 13 नवंबर को देश के सभी राज्यों के वरिष्ठ व्यापारी नेताओं की एक दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाई है।

कैट महामंत्री ने कहा कि राजधानी दिल्ली में हुए घटनाक्रम ने केवल दिल्ली के व्यापारियों को ही नहीं, बल्कि देशभर के व्यापारी समुदाय को गहरे आक्रोश एवं चिंता में डाल दिया है। देश की राजधानी में व्यापारिक गतिविधियों का बाधित होना केवल दुकानों के बंद रहने या बिक्री कम होने का मामला नहीं है, बल्कि इससे आपूर्ति श्रृंखला, माल की आवाजाही, कर्मचारियों की आजीविका, छोटे कारोबारियों के नकदी प्रवाह तथा देश की अर्थव्यवस्था पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उन्होंने कहा कि त्योहारों एवं विवाह के मौसम जैसे महत्वपूर्ण व्यावसायिक समय में इस प्रकार के व्यवधान का असर और भी गंभीर हो जाता है।

खंडेलवाल ने कहा कि अब समय आ गया है कि देश के प्रत्येक शहर में विरोध एवं प्रदर्शनों के लिए शहरों के बाहरी क्षेत्रों अथवा ऐसे उपयुक्त स्थानों को निर्धारित किया जाए, जहां लोग शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रख सकें और लोकतांत्रिक विरोध भी हो सके, लेकिन शहरों के प्रमुख व्यापारिक केंद्रों, बाजारों, परिवहन मार्गों एवं व्यावसायिक गतिविधियों को बाधित न होना पड़े। यह व्यवस्था केवल दिल्ली तक सीमित न रहकर देशभर के सभी राज्यों एवं शहरों में लागू किए जाने पर विचार होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस राष्ट्रीय सम्मेलन में व्यापारी नेता यह तय करेंगे कि इस विषय पर आगे किस प्रकार की राष्ट्रीय रणनीति अपनाई जाए।

कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीसी भरतिया ने बताया कि राष्ट्रीय सम्मेलन का एजेंडा केवल आंदोलनों से व्यापार को होने वाले नुकसान तक सीमित नहीं रहेगा। इसमें देश के व्यापारिक क्षेत्र को अधिक सरल, सुरक्षित, आधुनिक एवं प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी व्यापक चर्चा होगी। इनमें प्रमुख रूप से जीएसटी में रिफॉर्म लाने हेतु जीएसटी की प्रक्रियाओं को और सरल बनाने, विभिन्न रिटर्न एवं अनुपालन संबंधी जटिलताओं को कम करने, तकनीकी समस्याओं का समाधान करने, छोटे व्यापारियों को अधिक सुविधाएं देने तथा अनावश्यक नोटिस एवं मुकदमेबाजी को कम करने के लिए आवश्यक सुझाव देने पर भी विचार किया जाएगा।

साइबर फ्रॉड से व्यापारियों की सुरक्षा हेतु डिजिटल भुगतान, यूपीआई, बैंकिंग एवं ऑनलाइन व्यापार में बढ़ते साइबर अपराधों से व्यापारियों को सुरक्षित रखने, त्वरित शिकायत निवारण, बैंक खातों को अनावश्यक रूप से फ्रीज किए जाने की समस्याओं तथा साइबर धोखाधड़ी के मामलों में प्रभावी सहायता व्यवस्था बनाने पर विचार होगा।

कैट के राष्ट्रीय चेयरमैन ब्रजमोहन अग्रवाल ने बताया कि सम्मेलन में एक व्यापारी–एक लाइसेंस की व्यवस्था पर भी चिंतन होगा। व्यापारियों को एक ही व्यवसाय के संचालन के लिए अनेक विभागों एवं प्राधिकरणों से अलग-अलग लाइसेंस लेने की अनिवार्यता से राहत दिलाने पर भी चर्चा होगी।

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हिन्दुस्थान समाचार / प्रजेश शंकर