वाराणसी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से अधिवक्ताओं के हित में की गई हालिया घोषणाओं को लेकर युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अधिवक्ता विकास सिंह ने सरकार से धरातल पर क्रियान्वयन का हिसाब देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि अधिवक्ताओं के लिए लगातार घोषणाएं की जा रही हैं, लेकिन वास्तविक लाभ मिलने की स्थिति स्पष्ट नहीं है।

विकास सिंह ने कहा कि कभी अधिवक्ता कल्याण निधि बढ़ाने, कभी मृतक अधिवक्ताओं के आश्रितों को सहायता देने और अब पांच लाख रुपये तक कैशलेस मेडिकल इंश्योरेंस तथा कल्याण सहायता पांच लाख रुपये करने की घोषणा की गई है। उन्होंने कहा कि घोषणाओं की सूची लंबी होती जा रही है, लेकिन सवाल यह है कि इन घोषणाओं का शासनादेश कब जारी हुआ और उनका लाभ कितने अधिवक्ताओं तक पहुंचा।

उन्होंने सरकार से वर्षवार घोषणाओं, शासनादेश, बजटीय प्रावधान, वास्तविक खर्च और लाभान्वित अधिवक्ताओं की संख्या का सार्वजनिक विवरण जारी करने की मांग की। विकास सिंह ने कहा कि अधिवक्ता समुदाय को अब केवल आश्वासन नहीं, बल्कि योजनाओं के वास्तविक क्रियान्वयन का प्रमाणित ब्योरा चाहिए।

उन्होंने कहा कि यदि सरकार वास्तव में अधिवक्ताओं के प्रति संवेदनशील है तो उसे घोषणाओं का श्रेय लेने के साथ उनके समयबद्ध क्रियान्वयन की भी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। अधिवक्ता समाज लंबे समय से कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी लाभ की प्रतीक्षा कर रहा है।