वाराणसी :  शापिंग कांप्लेक्स, मॉल की होगी जांच, बकायेदारों को जारी होगी आरसी 

वाराणसी। कर-करेत्तर की बैठक गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में हुई। इसमें जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने राजस्व वसूली की समीक्षा की। उन्होंने विगत माह की वसूली 60 की बजाय 50 फीसद होने पर इसे बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने निर्देशित किया कि शापिंग कांप्लेक्स व माल्स की जांच करें। इस दौरान बकायेदारों को आरसी जारी कर बकाये राजस्व की वसूली हर हाल में सुनिश्चित करें। 

कर करेत्तर की समीक्षा में भू-अर्जन की वसूली केवल दो लाख की गयी। विगत माह तक 50 फीसद की वसूली हुई, जबकि 60 फीसद होनी चाहिए, इसे बढ़ाने का निर्देश दिया। दशाश्वमेध में दुकानों के आवंटन, केवीएम में दुकानों के आवंटन एग्रीमेंट के सापेक्ष वसूली करने का निर्देश दिया। कहा कि शापिंग काम्प्लेक्स, माल्स आदि की भी जांच कराएं और वसूली हेतु आरसी जारी करें। वाणिज्य में जीएसटी की वसूली 38 फीसद की वसूली की गयी, जो अब तक 60 प्रतिशत होना चाहिए था। उन्होंने विभागाध्यक्षों से छापेमारी, तलाशी के बाबत अधिकारियों से जानकारी ली। संबंधित अधिकारियों ने बताया कि 159 रेड डाली गयी है।‌ रुपये 4680.83 लाख अभी तक वसूल किया जा चुका है।

उन्होंने परिवहन विभाग को वसूली बढ़ाने का निर्देश दिया। कहा कि ओवरलोडिंग पर सख्ती करें। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएं। अधिकारी ने बताया कि 3995 चालान किया गया। विद्युत विभाग की वसूली की स्थित खराब पाए जाने पर नारजगी जाहिर की। उन्होंने आरसी जारी करा कर वसूली बढ़ाने का निर्देश दिया। इसके अलावा सभी सम्बन्धित विभागों को निर्देशित किया कि जिनकी आरसी वसूली लम्बित हो तहसील से वसूली की कार्रवाई करें। इसके लिए पहले 10 बड़े बकायेदारों की सूची जारी कर उनसे प्राथमिकता पर वसूली कराया जाए। समीक्षा में नगर निकाय की वसूली अत्यंत खराब पायी गई। अत्यंत खराब वसूली की प्रगति पर शासन को कार्रवाई करने के लिए रिपोर्ट प्रेषित करने का निर्देश दया। सिंचाई और लौह खनन की वसूली संतोषजनक पायी गयी। उन्होंने आबकारी विभाग की ओर से 74 प्रतिशत वसूली बढ़ाने के निर्देश दिए।

डीएम बोले, सीएम डैशबोर्ड की 100 प्रतिशत करें एंट्री
मुख्यमंत्री डैशबोर्ड की समीक्षा के दौरान डीएम ने बताया कि सभी विभाग मानव सम्पदा एप में 100 प्रतिशत एंट्री की कार्रवाई इस माह सुनिश्चित कर लें। सीएम डैशबोर्ड पर खराब रैंकिंग दर्शाने वाले विभागों को उन्होंने सुधार लाने के कड़े निर्देश दिये। अधिवास प्रमाणपत्र, आय प्रमाण पत्र,निवास प्रमाण पत्र आदि निर्धारित अवधि के बाद भी लम्बित होने पर नाराजगी जाहिर करते हुए निस्तारण कराने का निर्देश दिया। 5 वर्ष से अधिक लम्बित वादों की संख्या 165 पाए जाने पर राजातालाब एवं सदर तहसीलदार को इस माह शून्य किए जाने का निर्देश दिया। एंटी भूमाफिया में 40वीं रैंक होने पर नाराजगी व्यक्त की। कुर्रा बंटवारा में 5 वर्ष से अधिक 27 मामले पेंडिंग बताए गए, जिसे दिसम्बर में शून्य करने का निर्देश दिया। इसी प्रकार आईजीआरएस, ऊर्जा, नगर विकास तथा अन्य विभागों की प्रगति में सुधार लाने के कड़े निर्देश दिए। बैठक में एडीएम वित्त, एडीएम सिटी,एडीएम प्रशासन, सीआरओ सहित सभी सम्बन्धित अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे।

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