वाराणसी : संपत्ति कर वसूली में तेजी, एक दिन में 57 लाख रुपये जमा, नगर आयुक्त ने तय किया रोजाना 2 करोड़ का लक्ष्य
वाराणसी। नगर निगम की ओर से संपत्ति कर वसूली को लेकर चलाए जा रहे सघन अभियान का असर अब साफ तौर पर दिखाई देने लगा है। नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल के स्पष्ट और सख्त निर्देशों के क्रम में कर बकायेदार भवन स्वामियों को जारी नोटिसों का सकारात्मक परिणाम सामने आया है। नगर निगम अधिकारियों के अनुसार, एक ही दिन में 199 भवन स्वामियों ने आगे आकर लगभग 40 लाख रुपये की संपत्ति कर राशि नगर निगम में जमा की।
इसके साथ ही शहर के सभी जोनों में लगाए गए विशेष कर वसूली कैंपों में भी भवन स्वामियों की सक्रिय भागीदारी देखने को मिली। नगर निगम द्वारा लगाए गए कैंपों के माध्यम से 117 लोगों ने करीब 17 लाख रुपये का संपत्ति कर जमा किया। इससे यह स्पष्ट हो गया है कि नोटिस और सख्त चेतावनी के बाद करदाताओं में जागरूकता बढ़ी है।
नगर निगम प्रशासन ने साफ किया है कि जो भवन स्वामी अभी भी संपत्ति कर की अनदेखी कर रहे हैं, उनके खिलाफ आगे और भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसमें नोटिस जारी करने के साथ-साथ कुर्की और विधिक कार्रवाई तक के प्रावधान लागू किए जाएंगे। नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने दो टूक शब्दों में कहा है कि जानबूझकर टैक्स जमा न करने वालों को किसी भी सूरत में राहत नहीं दी जाएगी और किसी तरह के बहाने स्वीकार नहीं होंगे।
नगर निगम ने यह भी जानकारी दी है कि जिन भवनों के 100 मीटर की दूरी के भीतर पेयजल और सीवर लाइन उपलब्ध है, उन्हें नियमानुसार जलकर और सीवर कर में छूट का लाभ दिया जा रहा है। हालांकि यह छूट केवल सत्यापन के बाद पात्र भवन स्वामियों को ही मिलेगी। इसके लिए नगर निगम की टीमें कर वसूली कैंपों के माध्यम से सघन जांच और सत्यापन की कार्रवाई कर रही हैं।
नगर आयुक्त ने सभी जोनल अधिकारियों को निर्देश दिया है कि उनके अधीनस्थ राजस्व निरीक्षक प्रतिदिन कम से कम चार ऐसे भवनों की जांच करें, जिनका कर निर्धारण कम है या जो अभी तक कर की परिधि में नहीं लाए गए हैं। ऐसे भवनों को चिन्हित कर नियमानुसार कर निर्धारण कर वसूली सुनिश्चित की जाए। साथ ही सभी जोनल अधिकारियों को स्वयं स्थलीय निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं।
राजस्व बढ़ाने के उद्देश्य से नगर आयुक्त ने प्रतिदिन 2 करोड़ रुपये की संपत्ति कर वसूली का लक्ष्य निर्धारित किया है। नगर निगम ने आम नागरिकों और भवन स्वामियों से अपील की है कि वे लगाए जा रहे कैंपों का लाभ उठाकर समय से संपत्ति कर जमा करें, ताकि अनावश्यक कानूनी कार्रवाई से बचा जा सके।

