वाराणसी : आधी आबादी ने राज्य महिला आयोग की सदस्य से बताई समस्याएं, पारिवारिक विवाद और रोजगार से जुड़ी शिकायतें, अफसरों को त्वरित निस्तारण के निर्देश
वाराणसी। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य गीता विश्वकर्मा ने शुक्रवार को सर्किट हाउस में जनसुनवाई कर महिलाओं की समस्याएं सुनीं। इस दौरान कुल छह शिकायतें सामने आईं। इनमें दो मामलों में मौके पर मौजूद पुलिस विभाग के एसीपी को तत्काल कार्रवाई कर निस्तारण कराने के निर्देश दिए गए, जबकि चार अन्य शिकायतों को संबंधित विभागों को जांच के लिए सौंपा गया। जनसुनवाई में पारिवारिक विवाद, रोजगार और महिलाओं से जुड़ी अन्य समस्याएं प्रमुखता से उठीं।
जनसुनवाई के बाद पत्रकारों से बातचीत में आयोग की सदस्य ने बताया कि समय कम होने के कारण इस बार अपेक्षाकृत कम लोगों को जनसुनवाई की जानकारी मिल सकी। उन्होंने पिछली जनसुनवाई में प्राप्त शिकायतों की प्रगति का भी ब्योरा दिया। बताया कि पिछली बार कुल 45 मामले आए थे, जिनमें से 35 का निस्तारण कराया जा चुका है। शेष 10 प्रकरणों की जांच चल रही है। संबंधित विभागों से रिपोर्ट मिलने के बाद इन मामलों का भी समाधान कराया जाएगा।

जनसुनवाई में एक ट्रांसजेंडर ने रोजगार छिनने की शिकायत की। शिकायतकर्ता ने बताया कि वह पहले काम कर रही थीं, लेकिन उन्हें नौकरी से हटा दिया गया। उनकी जगह जिन महिलाओं को काम पर रखा गया, वे भी काम पर नहीं आ रही हैं। उन्होंने दोबारा रोजगार उपलब्ध कराने अथवा किसी अन्य ट्रांसजेंडर को काम देने की मांग उठाई। इस पर गीता विश्वकर्मा ने समाज कल्याण विभाग और जिला प्रोबेशन अधिकारी को मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
वहीं, नवापुरा निवासी नीलम कनौजिया ने पारिवारिक विवाद से जुड़ी शिकायत रखी। आयोग की सदस्य ने बताया कि मामला गंभीर है और इसे बारीकी से समझने की जरूरत है। पीड़िता लंबे समय से परेशान है। इसे देखते हुए प्रकरण एसीपी को सौंपते हुए जल्द समाधान कराने के निर्देश दिए गए हैं।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के महिलाओं और बच्चियों के साथ छेड़खानी करने वालों को जेल या जहन्नुम भेजने संबंधी बयान पर आयोग की सदस्य ने समर्थन जताया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री महिला अपराधों को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहे हैं। वह जो कहते हैं, उसे करके भी दिखाते हैं। अपराध चाहे सार्वजनिक स्थान पर हो या घर की चारदीवारी के भीतर, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। महिला सुरक्षा और सम्मान के मामले में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाती।

