वाराणसी विकास प्राधिकरण की बैठक में मानचित्र जमा एवं आई.जी.आर.एस. पर हुई समीक्षा, प्राधिकरण की पिछली रैंकिंग पर उपाध्यक्ष ने जताया असंतोष

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वाराणसी। वाराणसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग की अध्यक्षता में प्राधिकरण सभागार में मानचित्र दिवस कैंप के तहत मानचित्र जमा करने और आई.जी.आर.एस. से संबंधित एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में सितंबर माह में जोनवार जमा किए गए शमन शुल्क और स्वीकृत मानचित्रों का विवरण प्रस्तुत किया गया:

-  जोन-1 : शमन शुल्क ₹1,86,36,373 और 11 मानचित्र स्वीकृत।
-  जोन-2 : शमन शुल्क ₹77,39,474 और 15 मानचित्र स्वीकृत।
-  जोन-3 : शमन शुल्क ₹86,44,719 और 8 मानचित्र स्वीकृत।
-  जोन-4 : शमन शुल्क ₹89,38,909 और 7 मानचित्र स्वीकृत।
-  जोन-5 : शमन शुल्क ₹34,68,870 और 6 मानचित्र स्वीकृत।

वाराणसी विकास प्राधिकरण की बैठक में मानचित्र जमा एवं आई.जी.आर.एस. पर हुई समीक्षा, विकास प्राधिकरण की पिछली रैंकिंग पर उपाध्यक्ष ने जताया असंतोष

उक्त आंकड़ों के आधार पर, जोन-1 ने सर्वाधिक शमन शुल्क जमा कराया, जबकि जोन-2 ने सबसे अधिक मानचित्र जमा किए। उपाध्यक्ष ने इस उपलब्धि पर जोनल अधिकारी सिंह गौरव जय प्रकाश और अवर अभियंता जे पी गुप्ता को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया और उनके कार्य की सराहना की।

बैठक में उपाध्यक्ष ने निम्नलिखित निर्देश दिए:

- उपाध्यक्ष ने आई.जी.आर.एस. में वाराणसी विकास प्राधिकरण की पिछली रैंकिंग पर असंतोष व्यक्त किया। सभी जोनों को सख्त निर्देश दिए गए कि आई.जी.आर.एस. की समीक्षा प्रतिदिन की जाए। प्राप्त संदर्भों की विस्तृत रिपोर्ट निर्धारित तिथि से 5 दिन पहले आई.जी.आर.एस. अनुभाग को भेजी जाए, और सभी जोनल अधिकारी शिकायतकर्ताओं से वार्ता अवश्य करें।

- सचिव और अपर सचिव को निर्देशित किया गया कि सभी जोनों के सुपरवाइज़र्स का कार्य क्षेत्र निर्धारित किया जाए। सचिव एवं अपर सचिव की अनुमति के बिना किसी भी सुपरवाइज़र का स्थानांतरण नहीं किया जाएगा।

- सभी सुपरवाइज़र्स को बस्ता देने के निर्देश दिए गए, जिसमें पेन, डायरी और अन्य आवश्यक सामान रखे जाएंगे। सुपरवाइज़र्स को आवंटित क्षेत्र में स्वीकृत मानचित्रों और चल रहे निर्माण कार्यों की जानकारी रखनी होगी।

- सचिव को यह निर्देश दिया गया कि बस्ता वितरण के बाद सभी सुपरवाइज़र्स को प्रशिक्षण प्रदान किया जाए और उनकी समीक्षा की जाए।

- सभी सुपरवाइज़र्स का क्षेत्र निर्धारित किया जाएगा, और किसी भी क्षेत्र में अवैध निर्माण पाए जाने पर संबंधित क्षेत्र के सुपरवाइज़र को जिम्मेदार ठहराया जाएगा।

बैठक में सचिव डॉ. वेद प्रकाश मिश्रा, अपर सचिव डॉ. गुडाकेश शर्मा, नगर नियोजक प्रभात कुमार और सभी जोन के जोनल अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।
 

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