वाराणसी। उच्चतम न्यायालय तथा उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशों के अनुपालन में केन्द्रीय कारागार वाराणसी में दिव्यांग बंदियों को विशेष सुविधाएं एवं सरकारी योजनाओं से जोड़ने के उद्देश्य से एक विशेष संगोष्ठी का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम रिट याचिका (सिविल) संख्या-182/2025 (सथ्यन नारवूर बनाम भारत संघ) में पारित आदेशों के क्रम में आयोजित हुआ।

संगोष्ठी में भारत सरकार और राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। आशीष कुमार झा (निदेशक, सीआरसी, भारत सरकार), रामप्रकाश सिंह (जिला दिव्यांग सशक्तिकरण अधिकारी, वाराणसी), विकास सिंह (वरिष्ठ सहायक, दिव्यांग सशक्तिकरण कार्यालय) और डॉ. अजय तिवारी (मनोचिकित्सक, नई सुबह, वाराणसी) ने भाग लिया। जेल प्रशासन की ओर से वरिष्ठ जेल अधीक्षक राधाकृष्ण मिश्र एवं जेलर अखिलेश कुमार भी मौजूद रहे।

कार्यक्रम के दौरान जेल में निरुद्ध 30 दिव्यांग सिद्धदोष बंदियों से व्यक्तिगत संवाद स्थापित किया गया। अधिकारियों ने उनकी समस्याओं, स्वास्थ्य स्थिति और आवश्यक सुविधाओं की जानकारी लेते हुए उन्हें दिव्यांग प्रमाणपत्र, पेंशन, चिकित्सा सुविधा तथा पुनर्वास योजनाओं के बारे में विस्तार से अवगत कराया।

अधिकारियों ने कहा कि दिव्यांग बंदियों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ना शासन की प्राथमिकता है। इस प्रकार की पहल से उन्हें कानूनी अधिकारों की जानकारी मिलने के साथ-साथ रिहाई के बाद पुनर्वास में भी सहायता मिलेगी। कार्यक्रम को बंदियों के कल्याण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना गया।