वाराणसी विकास प्राधिकरण में IGRS, जन सूचना और प्रवर्तन कार्यों की समीक्षा, अवैध प्लाटिंग व निर्माण पर सख्त कार्रवाई के निर्देश

वाराणसी। वाराणसी विकास प्राधिकरण (वीडीए) में मंगलवार को आईजीआरएस, जन सूचना और प्रवर्तन से जुड़े मामलों की 15 दिवसीय प्रगति को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। यह बैठक को वीडीए सचिव डॉ. वेद प्रकाश मिश्रा की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें 1 दिसंबर से 15 दिसंबर 2025 तक किए गए कार्यों की विस्तार से समीक्षा की गई।

आईजीआरएस और जन सूचना मामलों की गहन समीक्षा
बैठक में सचिव द्वारा आईजीआरएस और जन सूचना पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों, विशेष रूप से असंतुष्ट प्रतिक्रिया (नेगेटिव फीडबैक) वाले प्रकरणों पर गंभीरता से विचार किया गया। सचिव ने स्पष्ट निर्देश दिए कि आईजीआरएस से संबंधित किसी भी प्रकरण में आख्या भेजने से पहले संबंधित जोनल अधिकारी स्वयं स्तर पर जांच कर सुस्पष्ट, तथ्यपरक और गुणवत्तापूर्ण रिपोर्ट अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि यदि आईजीआरएस अथवा जन सूचना से जुड़े लंबित प्रकरणों का नियत समय से सात दिन पूर्व निस्तारण नहीं किया गया, तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

अवैध प्लाटिंग और निर्माण पर कड़ा रुख
सचिव डॉ. वेद प्रकाश मिश्रा ने अवैध प्लाटिंग और अवैध निर्माण को लेकर सख्त निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि बिना ले-आउट स्वीकृत कराए और मानकों के विपरीत की जा रही प्लाटिंग पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। साथ ही यह निर्देश दिया गया कि सभी जोन में प्रत्येक सप्ताह बृहस्पतिवार को “समाधान मानचित्र दिवस” के अवसर पर कम से कम 20 मानचित्र स्वीकृत किए जाएं।

उन्होंने यह भी कहा कि जिन भवनों को सील किया गया है अथवा मुख्य मार्गों पर अवैध निर्माण हो रहा है, उनकी रिपोर्ट जोनल अधिकारी एवं अवर अभियंता अपने-अपने जोन के सुपरवाइजर से प्राप्त कर समयबद्ध रूप से प्रस्तुत करें। सील किए गए भवनों पर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। यदि कहीं सील तोड़कर निर्माण कार्य होता है तो तत्काल रिपोर्ट प्रस्तुत कर एफआईआर एवं ध्वस्तीकरण की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

शमन मानचित्र स्वीकृति और शुल्क वसूली का विवरण
आलोच्य अवधि में विभिन्न जोनों द्वारा शमन मानचित्रों की स्वीकृति की गई। जोन-1 द्वारा 5, जोन-2 द्वारा 4, जोन-3 द्वारा 16, जोन-4 द्वारा 5 और जोन-5 द्वारा 4 शमन मानचित्र स्वीकृत किए गए। इस प्रकार कुल 34 शमन मानचित्रों को मंजूरी दी गई। इसी अवधि में जोन-1 से जोन-5 द्वारा शमन शुल्क के रूप में कुल 4 करोड़ 41 लाख 28 हजार 163 रुपये प्राधिकरण कोष में जमा किए गए, जिसे सचिव ने संतोषजनक बताया।

बैठक में अधिकारी और कर्मचारी रहे मौजूद
समीक्षा बैठक में जोन-1, जोन-2, जोन-3 के जोनल अधिकारी श्री सौरभ देव प्रजापति एवं अवर अभियंता श्री रविंद्र प्रकाश, जोन-4 के जोनल अधिकारी श्री संजीव कुमार एवं अवर अभियंता श्री आदर्श निराला व श्री सोनू कुमार, जोन-5 के जोनल अधिकारी श्री श्रीप्रकाश कुमार एवं अवर अभियंता श्री राजू कुमार सहित मुख्य भवन लिपिक, विन्यास लिपिक, अन्य लिपिक और सभी जोनों के फील्ड सुपरवाइजर उपस्थित रहे।

आम जनता से वीडीए की अपील
सचिव डॉ. वेद प्रकाश मिश्रा ने आम जनमानस से अपील की कि वे केवल वाराणसी विकास प्राधिकरण से स्वीकृत ले-आउट वाले प्लॉट ही खरीदें और मानचित्र स्वीकृत कराए बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें। उन्होंने चेतावनी दी कि नियमों का उल्लंघन करने पर प्राधिकरण द्वारा सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।