सीर गोवर्धनपुर में खुले में कूड़ा गिराने पर नगर निगम के खिलाफ नाराजगी, सपा नेता अमन यादव ने दी बड़े आंदोलन की चेतावनी

वाराणसी। शहर को स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी संभालने वाले नगर निगम की कार्यप्रणाली पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। सीर गोवर्धनपुर वार्ड संख्या 23 स्थित लौटूबीर मंदिर के समीप खुले में कूड़ा गिराए जाने से गोवंश के स्वास्थ्य पर खतरा मंडरा रहा है। कूड़े के ढेर पर भोजन की तलाश में प्रतिदिन बड़ी संख्या में गाय और बछड़े पहुंच रहे हैं। खाद्य सामग्री के साथ प्लास्टिक निगलने की आशंका से पशुओं की सेहत को लेकर चिंता बढ़ गई है। इस समस्या को लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी है।

स्थानीय लोगों के मुताबिक, नगर निगम के वाहनों से शहर के विभिन्न इलाकों से एकत्रित कूड़ा लाकर लौटूबीर मंदिर के समीप गिराया जाता है। इसके बाद जेसीबी की मदद से कूड़े को बड़े ट्रकों में लादकर करसड़ा स्थित कचरा प्रसंस्करण केंद्र भेजा जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान कूड़ा खुले में पड़ा रहता है। इसी बीच भोजन की तलाश में गाय और बछड़े वहां पहुंच जाते हैं। कूड़े में मौजूद खाद्य सामग्री के साथ प्लास्टिक और अन्य अपशिष्ट निगलने का खतरा बना रहता है।

पहले भी उठाई गई समस्या, कार्रवाई नहीं होने का आरोप
समाजवादी पार्टी के नेता अमन यादव ने इस मामले में नगर निगम प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सीर गोवर्धनपुर वार्ड से लगातार कूड़ा लाकर मंदिर के समीप खुले में गिराया जा रहा है। इससे आसपास का वातावरण प्रभावित होने के साथ ही बेजुबान पशुओं के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल असर पड़ने की आशंका है। प्लास्टिक निगलने से गायों के पाचन तंत्र को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है।

अमन यादव के अनुसार, इस समस्या के समाधान के लिए पहले भी कई बार धरना-प्रदर्शन किया गया और नगर निगम को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग उठाई गई। इसके बावजूद स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ है। उनका कहना है कि हर बार आश्वासन दिया जाता है, लेकिन खुले में कूड़ा गिराए जाने की समस्या बनी हुई है।

कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन की चेतावनी
अमन यादव ने नगर निगम प्रशासन से मांग की कि लौटूबीर मंदिर के समीप खुले में कूड़ा गिराने पर तत्काल रोक लगाई जाए। साथ ही कचरे के सुरक्षित निस्तारण और गोवंश को कूड़े से दूर रखने के लिए प्रभावी व्यवस्था की जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही समस्या का समाधान नहीं हुआ तो स्थानीय लोगों के साथ मिलकर बड़े आंदोलन की शुरुआत की जाएगी। इसकी जिम्मेदारी नगर निगम प्रशासन की होगी।