सड़क की कटिंग को लेकर सख्त हुए जिलाधिकारी, बैठक कर कार्यदाई संस्थाओं को लगाई फटकार

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वाराणसी। जिलाधिकारी एस. राजलिंगम ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में रोड कटिंग को लेकर बैठक किया। इस मौके पर जिलाधिकारी ने सम्बन्धित विभाग समन्वय स्थापित करते हुए कार्य किए जाने का निर्देश दिया। इसके लिए एसओपी बनाने का निर्देश दिया। जिसका नोडल नगर निगम को बनाने के लिए कहा। बैठक में रोड कटिंग को लेकर मिली शिकायत पर जिलाधिकारी ने सख्ती से रोड कटिंग का रेस्टोरेशन चार्ज जमा करने का निर्देश दिया।

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अधिशासी अभियंता, प्रान्तीय खण्ड, लो.नि.वि., वाराणसी द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद वाराणसी प्रधानमंत्री, भारत सरकार का संसदीय क्षेत्र है व प्रधानमंत्री, भारत सरकार, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार, महत्वपूर्ण व अतिमहत्वपूर्ण महानूभावों का आगमन जनपद में प्रायः बना रहता है, उपरोक्त विभागों द्वारा समय-समय पर वाराणसी शहर के लोक निर्माण विभाग के मार्गों पर रोड कटिंग का कार्य कराया जाता है, परन्तु रेस्टोरेशन चार्ज संबंधित विभागों द्वारा जमा नहीं किया जाता है।

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रेस्टोरेशन का कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा कराया जाता है। किन्तु पूर्व में किये गये मार्ग कटिंग का रेस्टोरेशन चार्ज जमा न करने पर ठेकेदारों के देयकों का भुगतान लम्बित है, जिससे ठेकेदारों द्वारा रेस्टोरेशन का कार्य करने में असमर्थता व्यक्त किया जा रहा है।विद्युत विभाग को निर्देशित किया गया कि  27 दिसंबर तक अधोहस्ताक्षरी को सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध करायें। उपरोक्त पर अधिशासी अभियन्ता, नगरीय विद्युत निर्माण खण्ड-प्रथम, पू.वि.वि.नि.लि., भेलूपुर, वाराणसी द्वारा अवगत कराया गया है कि रेस्टोरेशन की धनराशि रू. 7.54 करोड़ की मांग की गयी है। जिसके संबंध में दिनांक 27 दिसंबर तक की गयी मांग की स्पष्ट जानकारी दी जायेगी।

उपरोक्त पर सचिव जल कल विभाग, नगर निगम भेलूपुर, वाराणसी द्वारा अवगत कराया गया है कि रेस्टोरेशन की धनराशि रू. 3.28 करोड़ के संबंध में अधिशासी अभियंता, प्रान्तीय खण्ड, लो.नि.वि., वाराणसी से जल कल विभाग के सहायक अभियंता एवं अवर अभियंता द्वारा समन्वय स्थापित कर 27 दिसंबर तक हल निकाल लिया जायेगा। 

अधोहस्ताक्षरी द्वारा अधिशासी अभियंता, प्रान्तीय खण्ड, लो.नि.वि., वाराणसी को निर्देशित किया गया कि मार्गो के सतह सुधार कार्य से एक सप्ताह पूर्व विद्युत विभाग/जल कल विभाग/जल निगम / गेल इण्डिया/ बी.एस.एन.एल. को मेनहोल रेजिंग करने हेतु अवश्य अवगत कराये साथ ही साथ रोड कटिंग की अनापत्ति प्रमाण -पत्र की एक प्रति पुलिस विभाग यातायात को पृष्ठांकित किया जाये। 

गेल इण्डिया को निर्देशित किया गया कि रेस्टोरशन चार्ज की धनराशि 01 सप्ताह के अन्दर लोक निर्माण विभाग के पक्ष में जमा करना सुनिश्चित करें। इस पर मुख्य महाप्रबन्धक, गेल इण्डिया शहरी गैस वितरण, ऊर्जा भवन, सी.एन.जी. मदर स्टेशन, भगवानपुर, हरहुआ, वाराणसी द्वारा अवगत कराया गया कि एक सप्ताह में रेस्टोशन चार्ज की धनराशि रू. 62.00लाख लोक निर्माण विभाग को प्राप्त करा दिया जायेगा।

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