विकास प्राधिकरण ने जमा कराए 74 लाख शमन शुल्क, सील भवनों पर दोबारा निर्माण कराने वालों पर होगा मुकदमा 

वाराणसी। विकास प्राधिकरण के सचिव डा. वेदप्रकाश मिश्रा की अध्यक्षता में सभागार में अधिकारियों की मीटिंग हुई। इसमें जोन-3, जोन-4 और जोन-5 से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर साप्ताहिक समीक्षा हुई। इसमें शमन शुल्क, अवैध निर्माण पर कार्रवाई समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई। विकास प्राधिकरण की ओर से 74 लाख रुपये शमन शुल्क जमा कराया जा चुका है। सचिव ने अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण के साथ ही सील निर्माण पर दोबारा निर्माण कराने वालों पर मुकदमा दर्ज कराने के निर्देश दिए। 

बैठक में अवैध निर्माणों पर विशेष चर्चा हुई। सचिव ने सील किए गए भवनों में चल रहे निर्माण कार्यों को तत्काल बंद कराने, बेसमेंट खाली कराने, और अवैध प्लॉटिंग का ध्वस्तीकरण करने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही अवैध पेट्रोल पंपों की जांच और मानचित्र स्वीकृति हेतु विशेष अभियान चलाने की योजना बनाई गई। अवैध निर्माणों के सापेक्ष अधिक शमन मानचित्र दाखिल करने पर भी जोर दिया गया।

इस सप्ताह के दौरान जोन-3 में 5, जोन-4 में 3, और जोन-5 में 2 शमन मानचित्र स्वीकृत किए गए। शमन शुल्क के रूप में जोन-3 में 11,41,844 रुपये, जोन-4 में 49,91,822 रुपये, और जोन-5 में 13,05,185 रुपये जमा किए गए। बैठक में शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण और शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए गए। प्रवर्तन कार्यवाही को अधिक प्रभावी बनाने के लिए जोनल अधिकारियों और अभियंताओं को कड़े निर्देश दिए गए। मीटिंग में संयुक्त सचिव परमानंद यादव, जोन-3 के अधिकारी सौरभ देव प्रजापति, जोन-4 के प्रमोद कुमार तिवारी, जोन-5 के प्रकाश कुमार और अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

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