ब्रांडेड कंपनियों के नाम पर नकली फार्च्यून सोयाबीन आयल का व्यापार करने वाले अभियुक्त की जमानत याचिका खारिज

ब्रांडेड कंपनियों के नाम पर नकली फार्च्यून सोयाबीन आयल का व्यापार करने वाले अभियुक्त की जमानत याचिका खारिज

वाराणसी। ब्रांडडे कंपनियों के नाम नकली फार्च्यून सोयाबीन आयल का व्यापार करने के मामले में रंगे हाथ पकड़े गए अभियुक्त की जमानत याचिका सत्र न्यायाधीश अजय कृष्ण विश्वेश ने खारिज कर दी। 20 मई को खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने पुलिस के साथ छापेमारी कर कोतवाली थानांतर्गत कतुआपुरा मोहल्ले से अभियुक्त ओमप्रकाश जायसवाल उर्फ़ पुत्तुल जायसवाल को अडानी विलभर कंपनी के स्थानीय अधिकृत प्रतिनिधि की शिकायत पर गिरफ्तार किया था। कोर्ट में राज्य सरकार की तरफ से डीजीसी क्रिमनल आलोक चंद्र शुक्ला ने रखा।

डीजीसी आलोक चंद्र शुक्ला ने बताया कि 20 मई को अडानी विलभर लिमिटेड कंपनी के स्थानिय अधिकृत प्रतिनिधि रिशु मिश्रा ने कोतवाली थाने में प्राथमिकी दर्ज कराया था, जिसके बाद पुलिस और खाद्य सुरक्षा अधिकारी के साथ कतुआपुरा स्थित गोदाम पर पहुंचकर देखा तो एक व्यक्ति तेल के टीन में प्लास्टिक के ड्रम से तेल डाला रहा था। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उसे कर्मचारियों द्वारा पकड़वाया तो उसने अपना नाम ओमप्रकाश जायसवाल उर्फ़ पुत्तुल जायसवाल बताया और कहा कि अधिक पैसा कमाने के चक्कर में वह मिलावट का काम कर रहा है। 

इस दौरान नकली और मिलावटी तेल का बड़ा जखीरा भी बरामद हुआ था। इसपर कोर्ट में अभियुक्त ने जमानत अर्जी डाली थी की प्रथम सूचना रिपोर्ट सरासर असंवैधानिक है। इसे कानून दर्ज नहीं किया जा सकता है। अभियुक्त के अधिवक्ताओं ने कोर्ट में दलील पेश की थी कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद  द्वारा विभिन्न मामलों ने यह आधारित किया है कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत ऐसे किसी नियम की विवेचना पुलिस नहीं कर सकती है। इस मामले में सिर्फ खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा लिए गए सैम्पल की रिपोर्ट है मान्य होगी। 

इस डीजीसी क्रिमनल आलोक चंद्र शुक्ला ने अपनी दलील देते हुए जमानत अर्जी का विरोध किया, जिसपर जज ने कहा कि अभियोजन प्रपत्रों के अवलोकन से यह विदित है  कि प्रार्थी द्वारा धोखाधड़ी करते हुए ब्रांडेड कंपनियों का नकली तेल बनाया जा रहा था। अन्य साक्ष्यों की मौजूदगी में जज ने जमानत अर्जी खारिज कर दी।

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