वाराणसी। प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने संसद में 16-17 अप्रैल को महत्वपूर्ण विधेयकों के विरोध को लेकर विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला। सर्किट हाउस से वर्चुअल माध्यम से पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कांग्रेस, सपा, टीएमसी और डीएमके पर महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ काम करने का आरोप लगाया।

इस दौरान उन्होंने नरेन्द्र मोदी के बयान का हवाला देते हुए कहा कि नीति-निर्माण में महिलाओं की भागीदारी उनका संवैधानिक अधिकार है, इसे किसी तरह का उपकार नहीं माना जाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष राजनीतिक कारणों से संसदीय प्रक्रिया में बाधा डाल रहा है, जिससे देश के विकास और महिला सशक्तिकरण की दिशा में चल रहे प्रयास प्रभावित हो रहे हैं।

वहीं अमित शाह के वक्तव्य का जिक्र करते हुए सुरेश खन्ना ने कहा कि परिसीमन की प्रक्रिया से किसी भी राज्य को नुकसान नहीं होगा। उन्होंने बताया कि इससे दक्षिण भारत सहित सभी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व और मजबूत होगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि महिलाओं के लिए आरक्षण का क्रियान्वयन परिसीमन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसमें देरी करना महिलाओं के साथ अन्याय के समान है।

सरकार की ओर से महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत करीब 60 लाख माताओं को लाभ मिला है। वहीं मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना से 27.37 लाख बेटियों को सहायता दी गई है। इसके अलावा स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से 1.06 करोड़ से अधिक महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त हुई हैं।

उन्होंने बताया कि मिशन शक्ति और एंटी रोमियो अभियान के जरिए प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर व्यापक स्तर पर कार्रवाई की जा रही है। सरकार महिलाओं के सम्मान और अधिकारों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और इस दिशा में आने वाली किसी भी बाधा का मजबूती से सामना करेगी। इस अवसर पर बीजेपी जिलाध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा सहित कई पार्टी पदाधिकारी भी मौजूद रहे।