वाराणसी। विकास प्राधिकरण ने संपत्ति एवं मानचित्र से जुड़े बकायेदारों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए ओटीएस-2026 योजना का लाभ उठाने की अपील की है। प्रदेश शासन के निर्देश पर संचालित एकमुश्त समाधान योजना (ओ.टी.एस.-2026) के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर बुधवार को प्राधिकरण सभागार में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता सचिव डॉ. वेद प्रकाश मिश्रा ने की, जिसमें बकाया धनराशि की वसूली की प्रगति की समीक्षा की गई और संबंधित अधिकारियों से फीडबैक लिया गया।

बैठक में सचिव ने अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिया कि बकायेदारों से सीधे संपर्क स्थापित कर वसूली प्रक्रिया को तेज किया जाए। उन्होंने कहा कि शासन की यह योजना आमजन को राहत देने के उद्देश्य से लागू की गई है, इसलिए अधिक से अधिक लोगों तक इसकी जानकारी पहुंचाना आवश्यक है। इसके लिए डोर-टू-डोर अभियान चलाने और विशेष टीमों के गठन के निर्देश दिए गए, ताकि प्रत्येक बकायेदार तक पहुंचकर उन्हें योजना के लाभ से अवगत कराया जा सके।

डॉ. मिश्रा ने स्पष्ट कहा कि सभी जोनल अधिकारी और अवर अभियंता संयुक्त रूप से फील्ड में उतरकर नियमित अभियान चलाएं। वहीं, संपत्ति विभाग के लिपिकों और रेंट कलेक्टरों की टीमों को भी सक्रिय रूप से वसूली कार्य में लगाने के निर्देश दिए गए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि किसी कर्मचारी द्वारा लापरवाही या उदासीनता बरती गई तो संबंधित अधिकारी और कर्मचारी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।

बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि जो बकायेदार ओ.टी.एस.-2026 योजना का लाभ नहीं उठाएंगे, उनके विरुद्ध भविष्य में नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। सचिव ने इसे बकायेदारों के लिए एक सुनहरा अवसर बताते हुए कहा कि समय रहते बकाया राशि जमा कर लोग दंडात्मक कार्रवाई से बच सकते हैं। उन्होंने सभी आवंटियों और बकायेदारों से अपील की कि वे योजना का लाभ लेकर अपनी देनदारियों का जल्द निस्तारण करें। बैठक में संपत्ति अधिकारी रमेश चंद दुबे, सभी जोनल अधिकारी, अवर अभियंता तथा संपत्ति विभाग के संबंधित कर्मचारी मौजूद रहे।