वाराणसी। शिवपुर क्षेत्र की पुष्पराज सिनेमा गली में वर्षों से जलभराव और अधूरी सड़क की समस्या स्थानीय निवासियों के लिए बड़ी परेशानी बनी हुई है। हर बरसात में गली घुटनों तक पानी से भर जाती है, जिससे लोगों का घरों से निकलना तक मुश्किल हो जाता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई वर्षों से शिकायतें और जनप्रतिनिधियों के आश्वासन मिलते रहे हैं, लेकिन अब तक समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सका है।

निवासियों के अनुसार गली में आज तक सीवर लाइन और जल निकासी के लिए नाले की समुचित व्यवस्था नहीं की गई है। बारिश होते ही पानी जमा हो जाता है और कई दिनों तक गली में भरा रहता है। इससे न केवल आवागमन प्रभावित होता है, बल्कि लोगों को गंदगी और बदबू के बीच रहने को मजबूर होना पड़ता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बरसात के दौरान बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं को सबसे अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

क्षेत्रवासियों ने बताया कि जलभराव के कारण संक्रामक बीमारियों का खतरा भी लगातार बना रहता है। कई बार गंदा पानी घरों के बाहर तक पहुंच जाता है, जिससे दैनिक जीवन अस्त-व्यस्त हो जाता है। लोगों का आरोप है कि इस गंभीर समस्या के समाधान के लिए कई बार संबंधित अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से शिकायत की गई, लेकिन हर बार केवल आश्वासन ही मिला।

स्थानीय नागरिकों का कहना है कि गली की आधी सड़क का निर्माण कराया गया, जबकि शेष हिस्सा आज भी अधूरा पड़ा हुआ है। अधूरी सड़क और जल निकासी की व्यवस्था नहीं होने के कारण लोगों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। उनका सवाल है कि जब विकास कार्य शुरू किया गया था तो उसे पूरा क्यों नहीं कराया गया।

क्षेत्रवासियों के मुताबिक, इस गली के विकास कार्य का शिलान्यास क्षेत्रीय विधायक एवं उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने किया था। इसके बावजूद परियोजना अब तक पूरी नहीं हो सकी। लोगों का कहना है कि विधायक से कई बार शिकायत करने पर उन्हें बताया गया कि परियोजना के लिए बजट स्वीकृत हो चुका है और जल्द ही कार्य शुरू कराया जाएगा।

वहीं, क्षेत्रीय पार्षद ने भी दावा किया है कि सीवर लाइन, जल निकासी और सड़क निर्माण के लिए बजट स्वीकृत हो चुका है तथा शीघ्र ही विकास कार्य शुरू कराया जाएगा। हालांकि स्थानीय निवासियों का कहना है कि वे वर्षों से ऐसे ही आश्वासन सुन रहे हैं। अब लोगों की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि आखिर कब पुष्पराज सिनेमा गली को जलभराव और अधूरे विकास कार्यों से मुक्ति मिलेगी और क्षेत्र के नागरिकों को बुनियादी सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा।