वाराणसी। पेंशनर्स दिवस के अवसर पर प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री और जनपद के प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले के पेंशनर संगठनों के पदाधिकारियों से संवाद किया और उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना। इस अवसर पर पेंशनरों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई और उनके त्वरित समाधान का भरोसा दिलाया गया।

जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार के निर्देशानुसार बुधवार को कोषागार कार्यालय परिसर में पेंशनर्स दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता अपर जिलाधिकारी (नागरिक आपूर्ति) अमित कुमार भारतीय ने की। इस दौरान मुख्य कोषाधिकारी गोविंद सिंह, वित्त एवं लेखा सेवा के अधिकारी, विभिन्न पेंशनर्स संगठनों के अध्यक्ष व महामंत्री तथा बड़ी संख्या में पेंशनर उपस्थित रहे। कार्यक्रम में जनपद के अधिकारी, कर्मचारी और पेंशनरों ने सक्रिय सहभागिता की।

पेंशनर्स दिवस के अवसर पर कोषागार से संबंधित पेंशनरों के प्रत्यावेदनों को अलग-अलग संकलित किया गया, ताकि उनका शीघ्र और प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित किया जा सके। बैठक के दौरान पेंशनर्स संगठनों के पदाधिकारियों ने अपनी-अपनी समस्याएं अधिकारियों के समक्ष रखीं। प्रमुख वक्ताओं में राजेश्वर पाण्डेय, हरीश चन्द्र श्रीवास्तव, जयराज बहादुर सिंह, एस.डी. मिश्रा, श्रीकान्त पाण्डेय, अशोक सिंह, आनन्द नारायण सिंह, श्रवण कुमार सिंह, अवध नारायण पाण्डेय, सुभाष सिंह, दीपेन्द्र श्रीवास्तव, कैलाश नाथ सिंह, एन.पी. सिंह, राजनाथ सिंह, आनन्द लाल, प्रेम चन्द्र गुप्ता, श्रीरामचन्द्र गुप्ता, चन्द्रभूषण सिंह एवं शैल कुमारी शामिल रहे।

वक्ताओं ने मुख्य रूप से चिकित्सा प्रतिपूर्ति के मामलों के निस्तारण में हो रही देरी, प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाए जाने, तथा नोशनल वेतनवृद्धि के फलस्वरूप लंबित पेंशन पुनरीक्षण प्रकरणों के शीघ्र समाधान की मांग उठाई। इसके साथ ही अन्य प्रशासनिक और तकनीकी समस्याओं की ओर भी अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया गया।

अपर जिलाधिकारी (नागरिक आपूर्ति) अमित कुमार भारतीय और मुख्य कोषाधिकारी गोविंद सिंह ने पेंशनरों और उनके संगठनों द्वारा उठाई गई सभी समस्याओं के समयबद्ध और प्राथमिकता के आधार पर समाधान का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि संबंधित विभागों के स्तर पर समन्वय स्थापित कर पेंशनरों की समस्याओं का त्वरित निस्तारण कराया जाएगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि पेंशनरों के हितों की रक्षा और उनकी सुविधाओं में सुधार सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है।