वाराणसी : अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस पर ट्रांसजेंडर युवाओं की अनूठी पहल, सरकारी योजनाओं और अधिकारों की ली जानकारी

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वाराणसी। अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर ट्रांसजेंडर समुदाय के युवाओं ने सरकारी योजनाओं, सुविधाओं और अधिकारों की जानकारी हासिल करने के उद्देश्य से विभिन्न सरकारी विभागों का एक्सपोजर विजिट किया। दर्जनों की संख्या में युवाओं ने विकास भवन, जिलाधिकारी कार्यालय, एडीएम कार्यालय, पुलिस कमिश्नरेट, मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय और श्रम विभाग पहुंचकर अधिकारियों से संवाद किया और समुदाय के लिए उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी ली।

इस पहल का उद्देश्य ट्रांसजेंडर युवाओं को सरकारी व्यवस्था से परिचित कराने के साथ उन्हें विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं और सेवाओं से जोड़ना है। समुदाय के सदस्यों का कहना है कि सरकारी कार्यालयों तक पहुंचने और योजनाओं का लाभ लेने की प्रक्रिया की जानकारी के अभाव में कई बार उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में विभागीय अधिकारियों से सीधे संवाद कर प्रक्रियाओं को समझना उनके लिए उपयोगी साबित हो रहा है।

विकास भवन में युवाओं ने विभिन्न सरकारी कल्याणकारी योजनाओं, सामाजिक सुरक्षा सुविधाओं और पात्रता संबंधी जानकारी हासिल की। वहीं जिलाधिकारी और एडीएम कार्यालय में अधिकारों, सुरक्षा, शिकायतों के निस्तारण तथा प्रशासनिक स्तर पर सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया को समझा गया। पुलिस कमिश्नरेट के दौरे के दौरान सुरक्षा से जुड़े अधिकारों और किसी तरह की समस्या अथवा भेदभाव की स्थिति में शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया की जानकारी ली गई।

श्रम विभाग में युवाओं ने रोजगार, कौशल विकास, प्रशिक्षण और स्वरोजगार से जुड़ी योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। समुदाय के सदस्यों ने कहा कि रोजगार के अवसरों से जुड़कर ट्रांसजेंडर युवा आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकते हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर भी चर्चा हुई। युवाओं ने अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में ट्रांसजेंडर मरीजों के लिए सम्मानजनक एवं संवेदनशील स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता, जांच और उपचार से संबंधित व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली।

समुदाय के युवाओं ने कहा कि यह एक्सपोजर विजिट केवल सरकारी कार्यालयों का भ्रमण नहीं, बल्कि अधिकारों, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास है। उन्हें उम्मीद है कि अधिकारियों के साथ सीधे संवाद से समुदाय की समस्याओं के समाधान और सरकारी योजनाओं तक उनकी पहुंच को और बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।

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