वाराणसी : नगर निगम ने 70 करोड़ की सरकारी भूमि कराई कब्जा मुक्त, हो रहा था अवैध खनन 

वाराणसी। नगर निगम ने सरकारी भूमि पर किए गए अवैध कब्जों को मुक्त कराने के अभियान के तहत बड़ी सफलता हासिल की। नगर आयुक्त अक्षत वर्मा के निर्देश पर नगर निगम की टीम ने ग्राम डोमरी, पिसौर, और सुसुवाही में कुल मिलाकर लगभग 28 बीघा भूमि को कब्जे में लेकर बैरेकेडिंग कराई। इन भूमि की बाजार मूल्य के आधार पर कुल अनुमानित कीमत लगभग 70 करोड़ रुपये है। जमीन पर अवैध खनन किया जा रहा था। 

नगर निगम की टीम ने ग्राम डोमरी में आराजी संख्या-310 पर कार्रवाई की, जो सरकारी अभिलेखों में 'रेता' के रूप में दर्ज थी। इस भूमि पर कुछ लोगों द्वारा अवैध रूप से खनन कार्य किया जा रहा था। पिछले दिनों महापौर अशोक कुमार तिवारी और नगर आयुक्त अक्षत वर्मा ने इस क्षेत्र का निरीक्षण किया था। तत्काल भूमि की पैमाइश कर बैरेकेडिंग कराने के निर्देश दिए थे। शुक्रवार को अपर नगर आयुक्त सविता यादव के नेतृत्व में राजस्व विभाग और प्रवर्तन दल की टीम ने 26 बीघा भूमि को कब्जे में लेकर बैरेकेडिंग कराई, जिसका अनुमानित मूल्य 60 करोड़ रुपये है।

इसके अतिरिक्त, ग्राम पिसौर में आराजी संख्या 677 और 615 पर स्थित 10 बिस्वा भूमि, जिसका बाजार मूल्य लगभग 3 करोड़ रुपये है। इस जमीन की भी बैरेकेडिंग की गई। वहीं, सुसुवाही में आराजी संख्या 1164 पर स्थित 30 बिस्वा सरकारी भूमि को भी अवैध कब्जे से मुक्त कर बैरेकेडिंग कराई गई, जिसकी अनुमानित बाजार कीमत 9 करोड़ रुपये है। अपर नगर आयुक्त ने बताया कि यह अभियान लगातार जारी रहेगा। नव विस्तारित क्षेत्रों में सरकारी भूमि को अवैध कब्जों से मुक्त कराने का कार्य प्रगति पर है।

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