वाराणसी। शहरी गरीबों को आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इंद्रपुर, शिवपुर क्षेत्र में काशीराम आवास योजना के तहत बनाए गए आवासों में अवैध कब्जों की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार के आदेश पर योजना के प्रथम और द्वितीय चरण में बने सभी लगभग 3000 आवासों के आवंटियों की व्यापक जांच शुरू कर दी गई है। जांच के दौरान अब तक 42 आवासों में अवैध रूप से रहने वालों को चिह्नित करते हुए नोटिस जारी किया है।

प्रशासन के अनुसार, काशीराम आवास योजना के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, दिव्यांग, विधवा और जरूरतमंद लोगों को नि:शुल्क आवास आवंटित किए गए थे। लेकिन निर्माण के बाद से ही कुछ आवासों पर अवैध कब्जे, मूल आवंटी के बजाय अन्य लोगों के रहने और आवासों को किराये पर देने जैसी शिकायतें लगातार मिल रही थीं। इन्हीं शिकायतों के आधार पर जिलाधिकारी ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

जांच की जिम्मेदारी जनपद के विभिन्न विभागों के 38 अधिकारियों को सौंपी गई है। सभी अधिकारियों को ब्लॉकवार 72-72 आवासों की जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। जांच के दौरान अधिकारी आवंटित आवासों पर जाकर सात बिंदुओं पर जानकारी जुटा रहे हैं। इसमें ब्लॉक नंबर, आवास संख्या, मूल आवंटी का नाम, पिता का नाम, वर्तमान में रहने वाले व्यक्ति का नाम, मोबाइल नंबर, आवास में रहने की स्थिति और मौके की जीपीएस फोटो शामिल है।

अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया गया है कि यदि मूल आवंटी के स्थान पर कोई अन्य व्यक्ति रह रहा पाया जाता है, या आवास बंद अथवा किराये पर दिया गया है, तो उसका स्पष्ट उल्लेख जांच रिपोर्ट में किया जाए। इसके साथ ही सभी दस्तावेजों का मूल अभिलेखों से मिलान किया जाएगा। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

नागरिक आपूर्ति एवं गरीबी अधिकारी अमित कुमार ने बताया कि जांच रिपोर्ट में किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर दोषियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई तय है। उन्होंने बताया कि पहले चरण में 42 आवासों में अवैध रूप से रह रहे लोगों को खाली करने के लिए नोटिस जारी कर दिया गया है, जिससे कब्जाधारियों में हड़कंप मचा हुआ है।

जिलाधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया है कि जांच प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होगी और रिपोर्ट का थर्ड पार्टी से क्रॉस चेक भी कराया जाएगा, ताकि किसी प्रकार की त्रुटि न रहे। प्रशासन का कहना है कि काशीराम आवास योजना का लाभ वास्तविक जरूरतमंदों तक पहुंचाना प्राथमिकता है और इसमें किसी भी तरह की लापरवाही या गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।