वाराणसी। विकास प्राधिकरण की सीमा में हो रहे अवैध निर्माण पर अब सख्ती से लगाम लगाने की तैयारी है। इसके लिए ड्रोन तकनीक का सहारा लिया जाएगा। वीडीए द्वारा पूरे क्षेत्र का ड्रोन सर्वे कराया जाएगा और अवैध निर्माण की पहचान की जाएगी। खास बात यह है कि ड्रोन से ली गई तस्वीरें हर तीन महीने में अपडेट होंगी, जिससे नए अवैध निर्माण पर तत्काल कार्रवाई संभव हो सकेगी।

ड्रोन सर्वे के जरिए वीडीए क्षेत्र की विस्तृत मैपिंग की जाएगी। पहले चरण में पूरे क्षेत्र की मौजूदा स्थिति की तस्वीरें ली जाएंगी। इसके बाद तीन-तीन महीने के अंतराल पर नई तस्वीरें लेकर पुराने रिकॉर्ड से उनका मिलान किया जाएगा। यदि किसी स्थान पर नया निर्माण या अवैध विस्तार पाया जाता है तो उसे तुरंत चिन्हित कर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

वीडीए अधिकारियों का कहना है कि अभी अवैध निर्माण का पता लगाने में समय लग जाता है, लेकिन ड्रोन निगरानी से यह प्रक्रिया तेज और पारदर्शी हो जाएगी। ड्रोन से मिली तस्वीरें डिजिटल रिकॉर्ड के रूप में सुरक्षित रहेंगी, जिन्हें भविष्य में साक्ष्य के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। इससे कोर्ट मामलों में भी प्राधिकरण को मजबूती मिलेगी।

ड्रोन सर्वे के तहत खासतौर पर कृषि भूमि, हरित क्षेत्र, तालाबों, नालों और सरकारी जमीन पर नजर रखी जाएगी, जहां अवैध निर्माण की शिकायतें सबसे ज्यादा आती हैं। इन क्षेत्रों के लिए विशेष मॉनिटरिंग की जाएगी ताकि समय रहते निर्माण को रोका जा सके।