वाराणसी : डीएम ने 37 बिंदुओं पर विकास परियोजनाओं की समीक्षा की, लापरवाही पर दी सख्त हिदायत
वाराणसी। जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले से जुड़ी विकास प्राथमिकता वाले 37 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। इस दौरान जिलाधिकारी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या उदासीनता स्वीकार्य नहीं होगी। यदि कार्यों की गुणवत्ता या प्रगति में कमी पाई गई तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
समीक्षा बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं की बिंदुवार प्रगति की जांच की गई। इनमें फैमिली आईडी, पीएम पोषण योजना के अंतर्गत विद्यालय निरीक्षण, दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना, आयुष्मान भारत योजना, पशुधन विभाग की योजनाएं, टीकाकरण, ऑपरेशन कायाकल्प, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी), एनआरएलएम, मनरेगा, मुख्यमंत्री आवास योजना, सामूहिक विवाह योजना, शादी अनुदान, आंगनबाड़ी एवं पोषण अभियान, कौशल विकास मिशन सहित अन्य योजनाएं शामिल रहीं।
जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे अपने-अपने विभागीय स्टाफ के साथ नियमित समीक्षा बैठक कर योजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा कराएं। उन्होंने कहा कि जन कल्याणकारी योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर लागू करते हुए पात्र जनमानस को शीघ्र लाभ पहुंचाना प्रशासन की सर्वोच्च जिम्मेदारी है। किसी भी स्तर पर शिथिलता या टालमटोल बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
सड़क निर्माण और अनुरक्षण कार्यों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि आवंटित लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति सुनिश्चित की जाए। सेतु निगम को निर्माणाधीन पुलों के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत अधिक से अधिक पात्र लाभार्थियों को जोड़ने के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के व्यापक प्रचार-प्रसार पर भी जोर दिया गया।
स्वास्थ्य विभाग को आयुष्मान कार्ड बनाने की प्रक्रिया में तेजी लाने के साथ-साथ परिवार नियोजन कार्यक्रम में भी संतोषजनक प्रगति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। वहीं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अधिक से अधिक किसानों की केवाईसी प्रक्रिया पूर्ण कराने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया।
जिलाधिकारी ने आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण को लेकर भी सख्त रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि सभी शिकायतों का निर्धारित समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण निस्तारण अनिवार्य रूप से किया जाए। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी प्रखर कुमार सिंह सहित सभी जनपद स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।