वाराणसी। जिलाधिकारी सत्येन्द्र कुमार की अध्यक्षता में शनिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में राजस्व वसूली और वाद निस्तारण की प्रगति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारियों को लक्ष्य के अनुरूप कार्य पूरा करने के निर्देश दिए गए।

जिलाधिकारी ने सभी एडीएम, एसडीएम और तहसीलदारों को निर्देशित किया कि पांच वर्ष से अधिक समय से लंबित राजस्व वादों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने तहसीलदारों को अमीनवार वसूली की नियमित समीक्षा करने और राजस्व वसूली की गति तेज करने के निर्देश दिए।

आरसी वसूली की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि प्रत्येक दशा में शत-प्रतिशत वसूली सुनिश्चित की जाए। लक्ष्य में किसी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि किसी अधिकारी द्वारा वसूली कार्य में लापरवाही या हिला-हवाली की गई तो संबंधित के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

आईजीआरएस पोर्टल की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निस्तारण किया जाए, ताकि कोई भी प्रकरण डिफाल्टर श्रेणी में न जाए। उन्होंने शिकायतकर्ता से फीडबैक लेकर रैंक सुधार पर विशेष ध्यान देने को कहा। हैसियत प्रमाण पत्र से संबंधित लंबित आवेदनों की प्रतिदिन मॉनिटरिंग करते हुए शीघ्र निस्तारण के निर्देश भी दिए गए।

वसूली समीक्षा में आबकारी, खनन, परिवहन और मंडी विभाग की प्रगति अपेक्षाकृत कम पाए जाने पर जिलाधिकारी ने असंतोष व्यक्त किया। संबंधित अधिकारियों को अभियान चलाकर लक्षित राजस्व वसूली पूरी करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि राजस्व वसूली शासन की प्राथमिकता है और सभी विभाग समन्वय बनाकर लक्ष्य हासिल करें।

बैठक में यह भी निर्देशित किया गया कि लंबित राजस्व वादों की सुनवाई में तेजी लाई जाए और शीघ्र निर्णय लेकर उनका निस्तारण किया जाए। जिलाधिकारी ने दोहराया कि प्रशासनिक जवाबदेही तय की जाएगी और कार्य में शिथिलता किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं की जाएगी।