वाराणसी : सीडीओ ने आजीविका मिशन की प्रगति का जाना हाल, स्वयं सहायता समूहों का खाता खुलवाने को दी 15 दिन की टाइमलाइन
वाराणसी। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत चल रहे विभिन्न कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक सोमवार को विकास भवन सभागार में हुई। मुख्य विकास अधिकारी ने समूहों के खाता खोलने और क्रेडिट लिंकेज की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताई। सभी विकासखंडों के अधिकारियों-कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि 15 जुलाई तक सभी समूहों के खाते खुल जाने चाहिए। जिन मामलों की पत्रावलियां बैंकों में लंबित हैं, उनका त्वरित निस्तारण सुनिश्चित कराया जाए और सभी सक्रिय सीसीएल खातों से लेन-देन शुरू कराया जाए।
सीडीओ ने चिरईगांव, हरहुआ, काशी विद्यापीठ और सेवापुरी विकासखंडों द्वारा अभी तक संतृप्तिकरण कार्य पूर्ण न किए जाने पर असंतोष जताते हुए निर्देश दिया कि यह कार्य भी 15 जुलाई तक हर हाल में पूरा कर लिया जाए। बैठक में यह भी निर्देशित किया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लाभार्थियों, मनरेगा जॉब कार्ड धारकों, 'हर घर नल' योजना के लाभार्थियों, पात्र गृहस्थी राशन कार्डधारकों तथा जीरो पावर्टी वाले परिवारों को प्राथमिकता पर आजीविका कार्यक्रमों से जोड़ा जाए।
सीडीओ ने सभी विकासखंडों को निर्देशित किया कि अगली बैठक (प्रस्तावित तिथि: 15 जुलाई) तक प्रत्येक विकासखंड कम से कम 50 स्टार्टअप फंड, 10 रिवाल्विंग फंड और 25 सामुदायिक निवेश निधि हेतु समूहों से मांग पत्र तैयार कर प्रस्तुत करें। साथ ही, जुलाई माह के अंत तक सभी ग्राम संगठनों को स्टार्टअप फंड की राशि उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।
‘वन जीपी वन बीसी सखी’ योजना की समीक्षा करते हुए निर्देशित किया गया कि जिन बीसी सखियों ने अब तक एल1 डिवाइस प्राप्त नहीं की है, उन्हें तत्काल सूचित कर डिवाइस प्रदान की जाए और सक्रिय किया जाए। ‘टेक होम राशन प्लांट’ की समीक्षा में सभी प्लांटों को पूर्ण क्षमता के साथ संचालित करते हुए उत्पादन और वितरण में तेजी लाने का निर्देश दिया गया। वहीं 'लखपति महिला कार्यक्रम' के अंतर्गत डाटा फीडिंग का कार्य दो दिनों के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए गए।
एफपीओ की समीक्षा के दौरान ट्रीफ संस्था के प्रतिनिधि अयाज द्वारा असंतोषजनक उत्तर देने पर सीडीओ ने नाराजगी जताई और फटकार लगाई। उपायुक्त (स्वतंत्र रोजगार) को निर्देशित किया गया कि यदि संस्था कार्य में लापरवाही बरत रही है तो उसकी जानकारी मुख्यालय को पत्र के माध्यम से भेजी जाए। बैठक में जिला मिशन प्रबंधक, ब्लॉक मिशन प्रबंधक, सहायक विकास अधिकारी (आई.एस.बी.) एवं ऑपरेटर सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।