वाराणसी। जिला शुल्क नियामक समिति की बैठक जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इसमें निजी स्ववित्तपोषित विद्यालयों की शुल्क संरचना, यूनिफॉर्म और पुस्तकों को लेकर मिल रही शिकायतों पर गंभीरता से चर्चा की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि उत्तर प्रदेश स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क विनियमन) अधिनियम, 2018 के सभी प्रावधानों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

जिलाधिकारी ने निजी विद्यालयों द्वारा मनमाने तरीके से फीस बढ़ाने और अभिभावकों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डालने पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि यदि कोई विद्यालय निर्धारित सीमा से अधिक शुल्क वृद्धि करता है, तो उसके खिलाफ अधिनियम के तहत जुर्माना सहित कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

बैठक में निर्णय लिया गया कि सभी संबंधित विद्यालयों को पिछले तीन शैक्षणिक वर्षों की शुल्क संरचना और ऑडिटेड वित्तीय विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इन अभिलेखों के आधार पर शुल्क वृद्धि की वैधता का परीक्षण किया जाएगा। साथ ही विद्यालयों को शुल्क निर्धारण में पारदर्शिता बनाए रखने और अभिभावकों को पूरी जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए।

समिति ने यह भी स्पष्ट किया कि विद्यालय किसी भी छात्र को पुस्तक, जूते, मोजे या यूनिफॉर्म किसी विशेष दुकान से खरीदने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। इसके अलावा पांच शैक्षणिक वर्षों के भीतर विद्यालय पोशाक में बदलाव नहीं किया जाएगा। विद्यालयों को प्रमाण पत्र देना होगा कि उनकी शुल्क वृद्धि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और निर्धारित 5 प्रतिशत सीमा के भीतर ही है।

अभिभावकों की शिकायतों के निस्तारण के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में कंट्रोल रूम (05422509413) स्थापित किया गया है, जहां अभिभावक अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। साथ ही लिखित शिकायतें भी स्वीकार की जाएंगी और शिकायतकर्ता की पहचान गोपनीय रखी जाएगी।

जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि विद्यालयों का नियमित औचक निरीक्षण किया जाए और वहां उपस्थित अभिभावकों व छात्रों से फीडबैक लिया जाए। किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बैठक में जिला विद्यालय निरीक्षक, चार्टर्ड अकाउंटेंट, मुख्य कोषाधिकारी, प्रधानाचार्य एवं अभिभावक-शिक्षक संघ के प्रतिनिधि सहित समिति के सभी सदस्य उपस्थित रहे।