वाराणसी। उत्तर प्रदेश में बढ़ते बिजली संकट, अघोषित कटौती, महंगी बिजली दरों और स्मार्ट मीटर से जुड़ी शिकायतों के विरोध में आम आदमी पार्टी (आप) ने गुरुवार को जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद पार्टी नेताओं ने राज्यपाल के नाम संबोधित ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारियों को सौंपकर प्रदेश की बिजली व्यवस्था में सुधार की मांग की।

आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं राज्यसभा सांसद संजय सिंह के निर्देश पर आयोजित इस प्रदर्शन का नेतृत्व जिलाध्यक्ष कैलाश पटेल ने किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आम जनता को निर्बाध और सस्ती बिजली उपलब्ध कराने की मांग उठाई।

जिलाध्यक्ष ने कहा कि भीषण गर्मी के बीच प्रदेश के कई हिस्सों में लोग गंभीर बिजली संकट का सामना कर रहे हैं। अनेक जिलों में लंबे समय तक बिजली आपूर्ति बाधित रहने की शिकायतें सामने आ रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि राजधानी लखनऊ समेत पूरे प्रदेश में आम नागरिक, किसान, व्यापारी, छात्र और कर्मचारी अघोषित बिजली कटौती से परेशान हैं। महंगी बिजली दरों का भुगतान करने के बावजूद लोगों को पर्याप्त बिजली नहीं मिल रही है।

उन्होंने कहा कि सरकार बिजली व्यवस्था को लेकर बड़े-बड़े दावे कर रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में घंटों बिजली गुल रहने से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। खेती, उद्योग, व्यापार और विद्यार्थियों की पढ़ाई पर भी इसका प्रतिकूल असर पड़ रहा है।

कैलाश पटेल ने बाराबंकी में बिजली न होने के कारण सड़क किनारे सो रहे एक परिवार के चार सदस्यों की मौत की घटना का उल्लेख करते हुए इसे बिजली व्यवस्था की बदहाली का उदाहरण बताया। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच कर पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा और न्याय दिलाने की मांग की।

आम आदमी पार्टी ने स्मार्ट मीटर व्यवस्था पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि प्रदेशभर से गलत रीडिंग, फर्जी बिलिंग और बढ़े हुए बिजली बिलों की शिकायतें मिल रही हैं। इससे लाखों उपभोक्ता आर्थिक परेशानी का सामना कर रहे हैं। पार्टी ने स्मार्ट मीटर और बिजली बिलिंग व्यवस्था की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की।

ज्ञापन के माध्यम से पार्टी ने अघोषित बिजली कटौती पर रोक लगाने, निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने, बिजली दरों में वृद्धि रोकने तथा उपभोक्ताओं को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण बिजली उपलब्ध कराने की मांग की। पार्टी नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने समस्याओं का समाधान नहीं किया तो प्रदेशव्यापी आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा।