वाराणसी GST कमिश्नर से मिले व्यापारी, सर्वे के नाम पर उत्पीड़न किए जाने का लगाया आरोप

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वाराणसी। जनपद में आए दिन व्यापारियों के उत्पीड़न और प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की शिकायत को लेकर अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल और उत्तर प्रदेश युवा व्यापार मंडल का प्रतिनिधि मंडल शुक्रवार को GST कार्यालय पहुंच एडिशल कमिश्नर से मिले। व्यापारियों की तरफ से अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के महामार अध्यक्ष राकेश जैन ने GST एडिशनल कमिश्नर प्रिंस कुमार से व्यापारियों की समस्या से अवगत करवाया। इस दौरान व्यापारियों ने अपने विभिन्न मांगों को लेकर एडिशनल कमिश्नर को सीएम को संबोधित करते हुए मांग पत्र सौंपा। व्यापारियों की परेशानियों को लेकर एडिशनल कमिश्नर ने व्यापारियों से किसी प्रकार भय न होने की अपील किया, साथ ही उनकी मांगों को लेकर आश्वासन देते हुए किसी प्रकार की दिक्कत होने पर उनसे डायरेक्ट मिलकर समस्या बताने की बात कही। 
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जीएसटी कमिश्नर से व्यापारियों की मांगों को लेकर मिलने पहुंचे अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के महानगर अध्यक्ष राकेश जैन ने कहा कि वर्तमान समय में प्रदेश में।व्यापारी डरे और सहमे हुए है। सर्वे के नाम पर व्यापारियों का मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा है। ऐसे में इसकी शिकायत वाणिज्य कर कमिश्नर से किया गया है और उनसे अपनी समस्या का मांग पत्र सौंपा गया है।
व्यापारियों की प्रमुख मांग...
:-- जनहित में हमारा संगठन आपसे निम्नांकित मांग करता है- महोदय देश का व्यापारी दिन रात मेहनत कर अपना परिवार चलाता है साथ में अवैतनिक रूप में देश के खजाने को भरने का भी कार्य करता है। लेकिन उसको क्या मिलता है कुछ नहीं । अतः सरकारी कर्मचारी की भांति उसको सम्मानजनक राशि पेंशन या प्रथम प्रोत्साहन भत्ता के रूप में 58 वर्ष कर दी जाए।
:-- व्यापारिक समस्याओं के निपटारा और उनकी सुरक्षा के लिये कोई अन्य मंच नहीं है अतः व्यापारिक आयोग का गठन किया जाये।
:-- शिक्षकों की भांति विधान परिषद व राज्य सभा में व्यापारियों के लिये भी सीट आरक्षित हो।बाल दिवस, शिक्षक दिवस, मजदूर दिवस की भांति वर्ष में एक दिन व्यापार दिवस घोषित किया जाए।
:-- व्यापारी से बड़ा समाज सेवक और दानदाता कोई नहीं अतः व्यापारियों को भामाशाह पुरस्कार से सम्मानित किया जाये। 
:-- व्यापार का कार्यालय में अधिकारी और कर्मचारी सर अथवा श्रीमान् कह व्यापारी से बात करें जबकि अभी तक उसका उल्टा होता है।
:-- रोज-रोज व्यापारियों का सत्यापन जांच सर्वे के नाम पर व्यापारियों का होने वाला भयादोहन तत्काल बन्द करवाने का शासनादेश जारी किया जाए
:-- समाधान योजना में शामिल व्यापारी से 40 लाख से ऊपर की बिक्री पर शुल्क लिया जाये ताकि इससे व्यापारी भी GST रजिस्ट्रेशन के लिए प्रेरित हो । 
:-- नौकरी पेशा की भांति व्यापारी को भी मुफ्त विश्वस्तरीय चिकित्सा व्यापारियों को उपलब्ध करवाया जाए।

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