डिप्टी सीएम ने वाराणसी में किया पंच सम्मेलन, चार राज्यों के पंचायत प्रतिनिधि हुए शामिल

बोले- विकसित भारत का सपना तभी साकार होगा, जब आत्मनिर्भर और समृद्ध होंगी पंचायतें 
 

गांवों में रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने में जुटी सरकार
 

पीएम का प्रयास रंग लाया, देश में 25 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए
 

एलिवेटेड रोड कॉरिडोर को मंजूरी पर डिप्टी सीएम ने जताई खुशी, बोले- विकास को मिलेगी रफ्तार 

वाराणसी। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश के ग्राम्य विकास विभाग के संयुक्त तत्वावधान में गुरुवार को सिगरा स्थित रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में विकसित भारत जी-रामजी अधिनियम, 2025 के अंतर्गत आयोजित पंच सम्मेलन में चार राज्यों के पंचायत प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सम्मेलन में उप मुख्यमंत्री एवं ग्राम्य विकास मंत्री केशव प्रसाद मौर्य मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और झारखंड के पंचायत प्रमुखों को ग्रामीण विकास की नई योजनाओं और विकसित पंचायत की अवधारणा से अवगत कराया गया।

सम्मेलन को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि आने वाला समय भारत का है और उत्तर प्रदेश सहित पूरे उत्तर भारत की भूमिका इसमें महत्वपूर्ण होगी। उन्होंने कहा कि विकसित भारत का सपना तभी साकार होगा, जब गांव आत्मनिर्भर और समृद्ध बनेंगे। सरकार का लक्ष्य गांवों का सर्वांगीण विकास करते हुए ऐसी व्यवस्था तैयार करना है, जिससे ग्रामीणों को रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाएं अपने ही क्षेत्र में उपलब्ध हों तथा उन्हें शहरों की ओर पलायन न करना पड़े।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने विकास की नई दिशा प्राप्त की है। उनके प्रयासों से 25 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत, निशुल्क खाद्यान्न योजना और अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया गया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार की योजनाएं लक्ष्य आधारित हैं, जबकि पहले की योजनाओं में पारदर्शिता और दूरदृष्टि का अभाव था।

केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि नई ग्राम्य विकास नीति में पीएम गतिशक्ति योजना को भी शामिल किया गया है, जिससे विकास कार्यों की पुनरावृत्ति रुकेगी और संसाधनों का बेहतर उपयोग होगा। उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों से आह्वान किया कि वे गांवों के विकास का दीर्घकालिक रोडमैप तैयार करें और ऐसी कार्यशैली अपनाएं कि जनता स्वयं उनके कार्यों के आधार पर नेतृत्व का निर्णय करे।

उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार जल्द ही महिला उद्यमी क्रेडिट कार्ड योजना शुरू करने जा रही है, जिससे महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जाएगा। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादन इकाइयों और फैक्ट्रियों की स्थापना को भी बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही प्रशासनिक मद को छह प्रतिशत से बढ़ाकर नौ प्रतिशत किए जाने की जानकारी भी दी।

उप मुख्यमंत्री ने वाराणसी में लगभग 25 हजार करोड़ रुपये की लागत से प्रस्तावित एलिवेटेड सड़क परियोजना को कैबिनेट से मंजूरी मिलने पर खुशी जताते हुए कहा कि इससे शहर के विकास को नई गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि विकसित उत्तर प्रदेश ही विकसित भारत की मजबूत नींव बनेगा। कार्यक्रम के दौरान राजनीतिक मुद्दों पर भी उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा। 

ज्ञानवापी और मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि-ईदगाह विवाद का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में एक ढांचा अब भी मौजूद है और मथुरा में भी मंदिर के समीप ईदगाह बनी हुई है। उन्होंने समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि यदि वे वास्तव में भगवान राम के भक्त हैं तो उन्हें भगवान कृष्ण के मंदिर के संबंध में भी स्पष्ट रुख अपनाना चाहिए।

सम्मेलन में केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान, एमएसएमई राज्य मंत्री हंसराज विश्वकर्मा, जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्य, एमएलसी धर्मेंद्र सिंह, विधायक सौरभ श्रीवास्तव, त्रिभुवन राम, संयुक्त सचिव रोहिणी आर, ग्रामीण विकास आयुक्त जी.एस. प्रियदर्शी, जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार, मुख्य विकास अधिकारी प्रखर कुमार सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, अधिकारी एवं पंचायत प्रतिनिधि उपस्थित रहे।