वाराणसी को औद्योगिक हब बनाने की तैयारी, डीएम ने VDA को दो दिन में नक्शा पास करने के दिए निर्देश
वाराणसी। कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी सत्येन्द्र कुमार की अध्यक्षता में जिला उद्योग बंधु एवं जिला श्रम बंधु की बैठक हुई। इसमें निवेशकों की समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई और उनके त्वरित समाधान के लिए कई ठोस निर्णय लिए गए। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि औद्योगिक विकास से जुड़ी किसी भी फाइल या समस्या के निस्तारण में शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने विकास प्राधिकरण को उच्च निवेश वाले प्रोजेक्ट का मानचित्र को अधिकतम दो दिनों में स्वीकृत करने के निर्देश दिए।
डीएम ने स्वरूप मेसर्स अपोलो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल द्वारा मानचित्र स्वीकृति हेतु 20 अगस्त को ऑनलाइन आवेदन किया गया है, जिसे डीएम ने तुरंत स्वीकृति की प्रक्रिया में लाने का आदेश दिया। बैठक में मेसर्स गजाधर टेक्नोसिस एलएलपी और मेसर्स इथोरिका इथेनॉल प्रा. लि. के भूमि विनिमय से जुड़े मामलों की समीक्षा की गई और उनकी प्रगति पर संतोष जताया गया। वहीं, मेसर्स माधवन लॉजिस्टिक एलएलपी के मामले में जिलाधिकारी द्वारा दिए गए सुझावों के बाद निवेशक ने पुनः आवेदन कर दिया है, जिसे शीघ्र निस्तारित करने का आश्वासन दिया गया।
औद्योगिक अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण
औद्योगिक आस्थान चांदपुर और महेशपुर में सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए नियमित पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाने के निर्देश दिए गए। अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही अगले सप्ताह की जाएगी। साथ ही जल निकासी की समस्या दूर करने के लिए लोक निर्माण विभाग द्वारा क्षतिग्रस्त नालियों की सफाई कराई जा चुकी है। विद्युत आपूर्ति सुधारने के लिए औद्योगिक फीडरों पर ट्रिपिंग कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं और उद्यमियों से सहयोग की अपेक्षा की गई है।
भविष्य के निवेश की तैयारी
आगामी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी (GBC-5) को ध्यान में रखते हुए लैंड बैंक का डेटा तत्काल अपडेट करने के निर्देश दिए गए, ताकि नए निवेशकों को भूमि आवंटन में कोई दिक्कत न हो। इसके अलावा बुनकरों और उद्यमियों की विद्युत संबंधी समस्याओं के समाधान हेतु अब सभी विद्युत खंडों द्वारा नियमित बैठकें सुनिश्चित की जाएंगी।
श्रम बंधु बैठक में निर्णय
जिला श्रम बंधु बैठक में निर्माण श्रमिकों और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के हितार्थ योजनाओं की जानकारी दी गई। श्रम विभाग ने बताया कि विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत पंजीकरण और लाइसेंस अब ऑनलाइन निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त किए जा सकते हैं। साथ ही निर्माण कार्य करा रही संस्थाओं को अधिष्ठान पंजीकरण और सेस जमा करने के निर्देश दिए गए। बैठक में श्रमिक संघों और नियोजकों के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। डीएम ने कहा कि सभी विभागीय अधिकारी सहयोगी और सक्रिय दृष्टिकोण से कार्य करें। लक्ष्य है कि वाराणसी को उत्तर प्रदेश का प्रमुख औद्योगिक और निवेश गंतव्य बनाया जाए।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु नागपाल, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट मोहन कुमार शर्मा, उपायुक्त उद्योग अविनाश चंद्र त्रिपाठी, सहायक श्रम आयुक्त, अन्य विभागीय अधिकारी तथा उद्योग जगत से जुड़े प्रतिनिधि राजेश भाटिया, नीरज पारिख, कमलाकांत पांडेय और पीयूष अग्रवाल मौजूद रहे।