वाराणसी। जिले में ग्रामीण परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए महत्वपूर्ण पहल की गई है। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत अब गांव-गांव छोटी बसों का संचालन किया जाएगा, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन और अधिक सुविधाजनक हो सकेगा।

क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में उप परिवहन आयुक्त बीएस सिंह की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में इस योजना के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। योजना के तहत 15 से 28 सीटों वाली, अधिकतम 7 मीटर लंबाई की डीजल, सीएनजी और इलेक्ट्रिक बसों का चयन किया जाएगा। इन वाहनों के संचालन के लिए परमिट जारी करने की प्रक्रिया भी जल्द शुरू होगी।

10 वर्ष के लिए होगा अनुबंध
इस योजना में वाहनों की अधिकतम आयु पंजीयन से 8 वर्ष तक होगी। वहीं 10 साल के लिए अनुबंध किया जाएगा। जरूरत के हिसाब से इसे 5 वर्ष बढ़ाया भी जा सकता है। इस योजना में चयनित वाहनों को परमिट में छूट प्रदान की जाएगी। 

परमिट में मिलेगी छूट
खास बात यह है कि इन वाहनों को परमिट में छूट प्रदान की जाएगी। अधिकारियों ने बताया कि अब तक चार ब्लॉकों से 8 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं और लगातार आवेदन की प्रक्रिया जारी है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर कनेक्टिविटी स्थापित करना और स्थानीय लोगों को सस्ती व सुगम परिवहन सुविधा उपलब्ध कराना है।