शहर में अतिक्रमण के खिलाफ चलेगा व्यापक अभियान, मेयर ने जोनल अधिकारियों को सौंपी जिम्मेदारी, दिए कड़े निर्देश 

वाराणसी। शहर में तेजी से बढ़ते अतिक्रमण को लेकर नगर निगम एक्शन मोड में आ गया है। इसी सिलसिले में मंगलवार को स्मार्ट सिटी सभागार में महापौर अशोक कुमार तिवारी और नगर आयुक्त अक्षत वर्मा की अध्यक्षता में नगर निगम अधिकारियों की अहम बैठक हुई। इसमें मेयर ने अतिक्रमण को लेकर जोनल अधिकारियों की जिम्मेदारी और जवाबदेही तय की। साथ ही कड़े निर्देश दिए। 

महापौर ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिया कि अतिक्रमण के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी जोनल अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे अपने-अपने जोन में टीम गठित कर क्षेत्रीय निरीक्षण करें और अतिक्रमण करने वालों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध अभियान चलाएं। दोबारा अतिक्रमण की स्थिति में संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने के भी निर्देश दिए गए।

बैठक में नगर निगम मुख्यालय के सामने लगने वाली अस्थायी दुकानों, ठेलों एवं पटरी व्यवसायियों के कारण उत्पन्न अव्यवस्था और गंदगी पर भी गंभीर चिंता जताई गई। महापौर ने तत्काल इन सभी को हटाने के निर्देश दिए, साथ ही यह सुनिश्चित करने को कहा कि भविष्य में यहां दोबारा अतिक्रमण न होने पाए।

गोदौलिया से दशाश्वमेध तक की पटरियों पर माला-फूल बेचने वाली महिलाओं के कारण उत्पन्न यातायात अवरोध को दूर करने के लिए संबंधित जोनल अधिकारी को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए। साथ ही, मैदागिन से विश्वेशरगंज तक नो वेडिंग जोन घोषित क्षेत्र में अतिक्रमण करने वालों को हटाकर दुकानों को अन्यत्र स्थानांतरित करने के आदेश भी दिए गए।

विशेष रूप से 19 जून से विजया नगरम् मार्केट में अवैध अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया जाएगा। इसके अलावा चौकाघाट, अलईपुर रेलवे स्टेशन, मैदागिन पार्क तथा अस्सी क्षेत्र में भी विशेष अभियान चलाकर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए।

महापौर ने सीवर जाम की समस्या के त्वरित समाधान पर भी बल दिया। जलकल महाप्रबंधक और जोनल अधिकारियों को संयुक्त अभियान चलाकर प्राथमिकता के आधार पर सीवर जाम की सफाई कराने के निर्देश दिए गए। बैठक में नगर आयुक्त अक्षत वर्मा ने सम्पत्तिकर वसूली की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को 31 जुलाई तक की छूट अवधि में अभियान चलाकर अधिक से अधिक कर वसूली सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

इसके अलावा जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, नामांतरण और दाखिल-खारिज से संबंधित सेवाओं में देरी न हो, यह सुनिश्चित करने को भी कहा गया, जिससे आमजन को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। बैठक में नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारी और जलकल विभाग के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे।