नगर निगम की चेतावनी, निर्धारित तिथि के बाद नहीं मिलेगी मोहलत, 31 दिसंबर तक टैक्स जमा करने पर मिलेगी शत-प्रतिशत ब्याज माफी

97,918 भवन स्वामियों पर 295.67 करोड़ रुपये बकाया, अब तक सिर्फ 4.23 फीसदी वसूली

वाराणसी। नगर निगम की एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) का लाभ लेने के लिए भवन स्वामियों के पास शनिवार, 14 नवंबर तक ही पंजीकरण कराने का मौका है। इसके बाद योजना में पंजीकरण की तिथि नहीं बढ़ाई जाएगी। 14 नवंबर तक पंजीकरण कराने वाले भवन स्वामियों को 31 दिसंबर तक गृहकर जमा करने पर ब्याज और सरचार्ज में शत-प्रतिशत छूट मिलेगी। निर्धारित समयसीमा में पंजीकरण नहीं कराने वालों को मूल बकाये के साथ पूरा ब्याज भी चुकाना होगा। नगर निगम ने बकायेदारों को चेतावनी दी है कि समय पर कर जमा नहीं करने वालों के खिलाफ संपत्ति कुर्की की कार्रवाई शुरू की जाएगी।

हैरानी की बात यह है कि ब्याज माफी का बड़ा अवसर मिलने के बावजूद भवन स्वामी गृहकर जमा करने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। शहर के सभी आठ जोनों में कुल 97,918 भवन स्वामियों पर 209.95 करोड़ रुपये मूल गृहकर बकाया है। इस पर 85.72 करोड़ रुपये ब्याज मिलाकर कुल देनदारी 295.67 करोड़ रुपये है। इसके सापेक्ष अब तक केवल 25,075 भवन स्वामियों ने ओटीएस के तहत पंजीकरण कराया है। इनसे 70.01 करोड़ रुपये की मांग के मुकाबले महज 4,574 भवन स्वामियों ने 8.89 करोड़ रुपये जमा किए हैं। शेष 20,501 आवेदकों पर 61.12 करोड़ रुपये की राशि अभी बकाया है। कुल मूल मांग के सापेक्ष वसूली महज 4.23 प्रतिशत है।

दशाश्वमेध में सर्वाधिक बकाया, रामनगर में बेहतर वसूली
जोनवार आंकड़ों के अनुसार दशाश्वमेध जोन में 15,205 भवनों पर 68.37 करोड़ रुपये बकाया है। यहां 7,112 लोगों ने पंजीकरण कराया, लेकिन केवल 850 भवन स्वामियों ने 1.88 करोड़ रुपये जमा किए। वहीं रामनगर जोन में 167 बकायेदारों में से 84 ने कर जमा कर 20.61 प्रतिशत वसूली दर्ज की। सारनाथ जोन में 22,649 बकायेदारों पर 32.28 करोड़ रुपये मूल बकाया है। यहां वसूली का प्रतिशत सबसे कम 1.56 रहा।

दोबारा नहीं मिलेगी मोहलत : नगर आयुक्त
नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने कहा कि 14 नवंबर पंजीकरण की अंतिम तिथि है। इसके बाद कोई अतिरिक्त अवसर नहीं दिया जाएगा। भवन स्वामियों को एसएमएस, फोन कॉल और चैटबॉट के माध्यम से लगातार सूचनाएं भेजी जा रही हैं। उन्होंने अपील की कि बकायेदार तत्काल पंजीकरण कराकर 31 दिसंबर तक गृहकर जमा करें, अन्यथा निर्धारित समयसीमा के बाद मकान और संपत्ति कुर्क करने की विधिक कार्रवाई शुरू की जाएगी।