वाराणसी। प्रदेश के श्रम एवं सेवायोजन समन्वय मंत्री अनिल राजभर की अध्यक्षता में शनिवार को सर्किट हाउस सभागार में जिला स्तरीय विकास कार्य अनुश्रवण समिति ‘दृष्टि’ की पहली बैठक हुई। इसमें विभिन्न विभागों की जनकल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों की समीक्षा की गई। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सरकार की योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक प्राथमिकता से पहुंचाया जाए। निर्माणाधीन परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने और जनसमस्याओं का प्रभावी निस्तारण करने पर भी जोर दिया।

स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और रोग नियंत्रण पर जोर
मंत्री ने स्वास्थ्य विभाग को जननी सुरक्षा योजना के तहत संस्थागत प्रसव बढ़ाने और पात्र लाभार्थियों को योजना का लाभ दिलाने के निर्देश दिए। संचारी रोग नियंत्रण एवं दस्तक अभियान के तहत डेंगू और चिकनगुनिया की रोकथाम के लिए फागिंग, एंटी लार्वा छिड़काव और चूने का छिड़काव प्राथमिकता से कराने को कहा। उन्होंने जन आरोग्य मेलों का आयोजन कर लोगों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की जांच और आवश्यकतानुसार चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

सड़कों के निर्माण और मरम्मत में तेजी लाएं
लोक निर्माण विभाग के निर्माण एवं प्रांतीय खंड की समीक्षा के दौरान मंत्री ने निर्माणाधीन सड़कों के निर्माण, चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण के कार्यों को अभियान चलाकर प्राथमिकता से पूरा कराने को कहा। जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी को सड़कों को गड्ढामुक्त कराने के प्रस्तावों को स्वीकृति देने के निर्देश भी दिए। जल जीवन मिशन (ग्रामीण) के तहत पाइपलाइन बिछाने के बाद सड़कों की बहाली के कार्यों को प्राथमिकता से पूरा कराने के निर्देश अधिशासी अभियंता को दिए।

पर्यटन परियोजनाएं नवंबर तक पूरी करने का लक्ष्य
पर्यटन विभाग की निर्माणाधीन परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए मंत्री ने धीमी प्रगति वाली योजनाओं पर विशेष निगरानी रखने को कहा। उन्होंने संयुक्त निदेशक पर्यटन को निर्देश दिया कि सभी निर्माण कार्य नवंबर तक पूरे कराए जाएं। मत्स्य विभाग को मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना, निषादराज बोट सब्सिडी योजना और मत्स्य कल्याण कोष जैसी योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए।

कृषि, पशुपालन और ग्रामीण विकास योजनाओं की समीक्षा
बैठक में विद्युत, ग्रामीण विकास, कृषि, पशुपालन, सिंचाई, उद्यान, पंचायतीराज और ग्रामीण अभियंत्रण विभाग की योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली गई। अधिकारियों ने शासन से मिले लक्ष्यों के सापेक्ष भौतिक और वित्तीय प्रगति का विवरण प्रस्तुत किया। इस दौरान गोवंश संरक्षण, पशुओं के टीकाकरण, बैकयार्ड पोल्ट्री, भेड़ पालन, दलहन बीज मिनीकिट वितरण, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कृषि सिंचाई, नहरों की सिल्ट सफाई और टेल तक पानी पहुंचाने की स्थिति की समीक्षा हुई। पंचायत भवन, डिजिटल लाइब्रेरी, स्वच्छ भारत मिशन और ग्रामीण आजीविका मिशन के कार्यों पर भी चर्चा की गई।

पेंशन में देरी और जनसमस्याओं के समाधान के निर्देश
बैठक में जनप्रतिनिधियों ने अपने क्षेत्रों की समस्याएं रखीं। मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को उनके निस्तारण और समिति को आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना के तहत वृद्धावस्था, दिव्यांग और विधवा पेंशन में हो रही देरी की समस्या दूर करने को कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि अगली बैठक में सभी विभागों के जिम्मेदार अधिकारी ही प्रतिभाग करें। बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्या, विधायक टी. राम, विधायक प्रतिनिधि अदिति सिंह, मुख्य विकास अधिकारी प्रखर कुमार सिंह सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।